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मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना

संक्षेप में

  • हिमाचल सरकार विधवा और एकल महिलाओं को अपना घर बनाने के लिए ₹3 लाख देती है।
  • महिला हिमाचल की स्थायी निवासी हो, उसके नाम कम से कम 2 बिस्वा ज़मीन हो और परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज़्यादा न हो।
  • पैसा ₹1.5-₹1.5 लाख की दो बराबर किस्तों में आता है। दूसरी किस्त छत और शौचालय बन जाने के बाद मिलती है।
  • ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं है। आवेदन काग़ज़ पर होता है और मंज़ूरी से पहले तहसील कल्याण अधिकारी मौके का निरीक्षण करते हैं।

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना क्या है?

यह हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है, जो 2023 में शुरू हुई। इसमें कम आमदनी वाली विधवा और एकल महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए अनुदान मिलता है। योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण निदेशालय चलाता है। हर मामले को मंज़ूरी मुख्यमंत्री देते हैं और पैसा ज़िला कल्याण अधिकारी के दफ़्तर से जारी होता है।

2023 के नियमों में अनुदान ₹1.5 लाख रखा गया था। बाद में राज्य सरकार ने इसे दोगुना करके ₹3 लाख कर दिया, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2024 में की।

नियमों में बताया गया है कि योजना के हिसाब से विधवा और एकल नारी कौन है:

विधवा

  1. जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है।
  2. जिसने दोबारा शादी नहीं की है।

एकल नारी

  1. जिसकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है।
  2. जो अविवाहित है, पति से अलग रहती है या माता-पिता के साथ रहती है, या जिसका पति पिछले सात साल से लापता है।

एकल नारी की उम्र की शर्त में मुख्यमंत्री छूट दे सकते हैं। आय गिनते समय परिवार में माता-पिता, बेटे और अविवाहित बेटियाँ आते हैं, जिनके नाम राशन कार्ड में आवेदिका के साथ दर्ज हैं।

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना की पात्रता

पहली सूची की सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। दूसरी सूची की कोई एक बात भी लागू हो, तो आवेदन मंज़ूर नहीं होगा।

कौन आवेदन कर सकती है

  • हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हो
  • उसका अपना घर न हो, या वह कच्चे या जर्जर मकान में रहती हो
  • परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय ₹3,00,000 या उससे कम हो
  • राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम कम से कम 2 बिस्वा ज़मीन हो, या सरकार ने उसे ज़मीन दी हो

कौन आवेदन नहीं कर सकती

  • परिवार को किसी और योजना में घर बनाने के लिए सरकारी पैसा मिल चुका है, या घर मंज़ूर हो चुका है
  • पिछले 10 साल में इसी योजना का अनुदान मिल चुका है, जब तक कि वह घर प्राकृतिक आपदा में नष्ट न हुआ हो
  • परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज़्यादा है
  • घर बनाने के लिए उसके नाम कोई ज़मीन नहीं है

दूसरी योजनाओं में पीएम आवास योजना ग्रामीण भी शामिल है। अगर परिवार के किसी सदस्य को उसमें घर का पैसा मिल चुका है, तो यह अनुदान नहीं मिलेगा।

महिला निर्माण कामगारों के लिए आवास सहायता

हिमाचल का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अपने यहाँ पंजीकृत महिला कामगारों के लिए अलग आवास योजना चलाता है। दोनों योजनाओं के नाम मिलते-जुलते हैं, लेकिन इनकी शर्तें अलग हैं और आवेदन भी अलग जगह होता है:

विधवा एवं एकल नारी आवास योजनाराज्य सरकार की योजना
महिला कामगारों के लिए बोर्ड की योजनानिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड
कौन चलाता है
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड
कौन आवेदन कर सकती है
हिमाचल की विधवा और एकल महिलाएँ, जिनके परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक हो
बोर्ड में पंजीकृत विधवा, एकल, बेसहारा और दिव्यांग महिला कामगार, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 90 दिन निर्माण कार्य किया हो और जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से कम हो
मदद
घर के लिए ₹3 लाख
घर के लिए ₹3 लाख, और रसोई, शौचालय व स्नानघर के लिए ₹1 लाख अलग से
आवेदन कहाँ करें
मुख्यमंत्री कार्यालय में, काग़ज़ी फ़ॉर्म पर
श्रम अधिकारी के ज़रिए

जो महिला निर्माण कार्य से रोज़ी कमाती है, वह पहले यह देख ले कि बोर्ड में उसका पंजीकरण है या नहीं, क्योंकि बोर्ड की सहायता ज़्यादा है। बोर्ड में पंजीकरण और निर्माण कामगारों के आवास अनुदान की पूरी जानकारी अलग से दी गई है।

आवेदन किस क्रम में मंज़ूर होते हैं

मंज़ूरी हर साल उपलब्ध बजट पर निर्भर करती है। अगर पात्र महिलाएँ ज़्यादा हों और पैसा कम, तो मामले इस क्रम में लिए जाते हैं:

पहली प्राथमिकता
जिनका घर आग, बाढ़, भूकंप या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गया
दूसरी प्राथमिकता
40% से ज़्यादा दिव्यांगता वाली महिलाएँ, जिसका प्रमाण ज़िला चिकित्सा बोर्ड ने दिया हो
इसके बाद
बाकी सभी पात्र विधवा और एकल महिलाएँ

जिन पात्र महिलाओं को मंज़ूरी नहीं मिलती, उनके नाम प्रतीक्षा सूची में रहते हैं। अगर मंज़ूरी मिलने के बाद कोई महिला ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी नहीं करती, तो उसकी मंज़ूरी रद्द होकर सूची में अगली महिला को मिल जाती है।

अनुदान की राशि और किस्तें

₹3 लाख दो बराबर हिस्सों में सीधे लाभार्थी के बचत खाते में NEFT या RTGS से भेजे जाते हैं। हर भुगतान की सूचना उसे चिट्ठी से भी दी जाती है।

किस्तकब मिलती हैराशि
पहलीजब घर का काम प्लिंथ (कुर्सी) तक पहुँच जाए₹1,50,000
दूसरीछत और शौचालय पूरे होने, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जमा होने और तहसील कल्याण अधिकारी के निरीक्षण के बाद₹1,50,000
कुलएक घर के लिए₹3,00,000

पहली किस्त से पहले महिला को एक वचनबद्धता पत्र देना होता है कि वह पैसा सिर्फ़ घर पर खर्च करेगी, और ऐसा न करने पर उसे ब्याज सहित लौटाएगी। यह पत्र मंज़ूरी की सूचना मिलने के एक महीने के अंदर देना होता है। पैसा जारी होने से पहले नया आय प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी तहसील कल्याण अधिकारी के दफ़्तर में जमा करना होता है। करसोग में जब मुख्यमंत्री ने मंज़ूरियाँ सौंपीं, तब वहाँ की 12 महिलाओं में से हर एक को उसके ₹3 लाख की पहली किस्त के रूप में ₹1.5 लाख मिले।

घर बनाने की शर्तें

अनुदान के साथ घर के आकार, महिला के अपने हिस्से और समय-सीमा से जुड़े नियम हैं:

  • 180 वर्ग फ़ुटकम से कम प्लिंथ एरियाघर में कम से कम एक कमरा, रसोई, स्नानघर और शौचालय होना ज़रूरी है।
  • 25%अपना योगदानअनुदान की कम से कम एक-चौथाई राशि महिला को खुद लगानी होती है, चाहे नकद हो, सामान हो या मेहनत। ₹3 लाख पर यह ₹75,000 बनता है।
  • 18 महीनेघर पूरा करने का समयपहली किस्त की तारीख से गिना जाता है। भारी बर्फ़बारी वाले इलाकों में यह समय दो साल है।
  • 10 सालबेचने या नाम बदलने पर रोकघर पूरा होने के 10 साल तक उसे बेचा नहीं जा सकता, न किसी और के नाम किया जा सकता है। अपनी ज़मीन पर बने घर के लिए यह रोक 25 साल की है।

किसी ठोस वजह से काम में देर हो, तो तहसील कल्याण अधिकारी के ज़रिए लिखित अनुरोध पर ज़िला कल्याण अधिकारी छह महीने तक की मोहलत दे सकते हैं। तय समय में घर पूरा न हो या पैसा किसी और काम में लगा दिया जाए, तो पूरी रकम ब्याज सहित वसूली जाती है, ज़रूरत पड़ने पर भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह।

मंज़ूरी के बाद अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाए, तो औपचारिकताएँ पूरी होने पर बाकी पैसा उसके कानूनी वारिस को दिया जाता है। सरकार की दी हुई ज़मीन पर बना घर महिला की मृत्यु के बाद सरकारी संपत्ति माना जाता है।

ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन नहीं होता। फ़ॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम भरा जाता है और पूरी प्रक्रिया काग़ज़ पर चलती है।

  1. आवेदन फ़ॉर्म लें। यह योजना के नियमों में अनुबंध-1 पर दिया गया है, जिसका शीर्षक है “मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के लिये प्रार्थना पत्र”।
  2. अपनी जानकारी भरें। फ़ॉर्म में आपका नाम, पिता या पति का नाम, जाति, उम्र, आधार संख्या, IFSC कोड के साथ बैंक खाता, और पंचायत, तहसील, विधानसभा क्षेत्र व ज़िले के साथ पूरा पता पूछा जाता है। परिवार की आय, व्यवसाय और आश्रितों की संख्या भी लिखनी होती है।
  3. घोषणाओं के जवाब दें। बताएँ कि आपके पास पहले से घर है या नहीं और परिवार में किसी ने आवास अनुदान लिया है या नहीं। साथ ही यह वचन दें कि आप नए घर में रहेंगी, लागत का 25% खुद उठाएँगी और घर समय पर पूरा करेंगी। फिर तारीख डालकर हस्ताक्षर करें।
  4. दस्तावेज़ लगाएँ। पूरी सूची नीचे दी गई है।
  5. आवेदन जमा करें। इसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजें और एक कॉपी अपने पास रखें।
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के आवेदन फ़ॉर्म (अनुबंध-1) का नमूना चित्र: आवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, जाति, उम्र, आधार संख्या, बैंक खाता और IFSC कोड, पूरा पता, परिवार की आय, व्यवसाय, आश्रितों की संख्या, मौजूदा घर और दूसरी आवास योजनाओं से जुड़े सवाल, 25% हिस्से और समय-सीमा के वचन, और आवेदिका के हस्ताक्षर

सवाल 11 से 15 के जवाब साफ़-साफ़ लिखें, क्योंकि मौके के निरीक्षण के समय तहसील कल्याण अधिकारी इन्हीं को जाँचते हैं।

आवेदन की जाँच और मंज़ूरी कैसे होती है

मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँचने के बाद आवेदन ज़िले और तहसील से होकर मंज़ूरी के लिए वापस आता है:

  1. मुख्यमंत्री कार्यालयआवेदन की छानबीन होती है और उसे ज़िले के उपायुक्त को भेजा जाता है।पांगी, भरमौर, स्पीति और डोडरा क्वार मेंआवेदन पांगी में आवासीय आयुक्त, भरमौर में अतिरिक्त दंडाधिकारी, स्पीति में अतिरिक्त उपायुक्त और डोडरा क्वार में उप-मंडलाधिकारी (ना.) को जाता है।
  2. ज़िला कल्याण अधिकारीउपायुक्त आवेदन ज़िला कल्याण अधिकारी को भेजते हैं, जो उसे तहसील कल्याण अधिकारी के पास भेजते हैं।काज़ा, पांगी, भरमौर और डोडरा क्वार मेंयहाँ के तहसील कल्याण अधिकारी आवेदन सीधे देखते हैं।
  3. मौके का निरीक्षणतहसील कल्याण अधिकारी आवेदन को रजिस्टर में दर्ज करते हैं और 45 दिन के अंदर मौके का निरीक्षण करते हैं।क्या देखा जाता हैमौजूदा घर, ज़मीन, आय, दिव्यांगता या आपदा से हुआ नुकसान, और यह कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी, निगम या बोर्ड में तो नहीं है।
  4. सिफ़ारिशपूरे मामलों की पात्र सूची बनती है और अधूरे या अपात्र मामलों की अलग सूची। उपायुक्त इन्हें अपनी सिफ़ारिश के साथ वापस भेजते हैं।अपात्र पाए जाने परइसकी वजह भी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाती है।
  5. मंज़ूरी और भुगतानबजट के हिसाब से मुख्यमंत्री अंतिम मंज़ूरी देते हैं। इसके बाद ज़िला कल्याण अधिकारी महिला को सूचना देकर भुगतान शुरू करते हैं।आगे क्या करेंएक महीने के अंदर वचनबद्धता पत्र दें, ताकि मंज़ूरी रद्द न हो।

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन के साथ ये दस्तावेज़ लगते हैं। दूसरे कॉलम में लिखा है कि कौन-सा दस्तावेज़ कहाँ से बनता है:

दस्तावेज़कौन जारी करता है
विधवा या एकल नारी प्रमाण पत्रअधिकृत अधिकारी
सालाना आय प्रमाण पत्रअधिकृत अधिकारी
ज़मीन के मालिकाना हक़ का प्रमाण पत्र (अनुबंध-2 के प्रारूप में)हल्का पटवारी, जिसका सत्यापन तहसीलदार या नायब तहसीलदार करते हैं
अनापत्ति प्रमाण पत्र, कि किसी और विभाग से आवास अनुदान नहीं मिला हैपंचायत सचिव, और शहरों में शहरी स्थानीय निकाय के अधिकृत अधिकारी
हिमाचल का स्थायी निवासी प्रमाण पत्रअधिकृत अधिकारी
आधार कार्ड की कॉपीस्व-सत्यापित कॉपी
बैंक पासबुक की कॉपीस्व-सत्यापित कॉपी
वचनबद्धता पत्र (अनुबंध-4 के प्रारूप में)आवेदिका के हस्ताक्षर, गवाह के साथ

जो महिला प्राथमिकता चाहती है, वह ज़िला चिकित्सा बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाए। घर आपदा में नष्ट हुआ हो, तो राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट लगाए।

विधवा एवं एकल नारी आवास योजना से जुड़े आम सवाल

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना में कितना पैसा मिलता है?

एक घर के लिए ₹3 लाख, जो ₹1.5-₹1.5 लाख की दो किस्तों में मिलते हैं। 2023 में योजना ₹1.5 लाख के साथ शुरू हुई थी, जिसे बाद में दोगुना कर दिया गया।

मैं एकल महिला हूँ और मेरी उम्र 40 से कम है। क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ?

नियमों में एकल नारी के लिए कम से कम 40 साल की उम्र तय है, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें छूट दे सकते हैं। विधवा के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं है।

क्या ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?

नहीं। आवेदन योजना के नियमों में दिए फ़ॉर्म पर होता है और मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाता है। इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी मौके का निरीक्षण करते हैं।

मेरे परिवार को पीएम आवास योजना में घर मिला है। क्या मैं पात्र हूँ?

नहीं। अगर परिवार के किसी सदस्य को किसी दूसरी योजना में घर के लिए सरकारी पैसा मिल चुका है, तो यह अनुदान नहीं मिलता।

घर कितने समय में पूरा करना होता है?

पहली किस्त से 18 महीने के अंदर, और भारी बर्फ़बारी वाले इलाकों में दो साल के अंदर। लिखित अनुरोध पर ज़िला कल्याण अधिकारी छह महीने तक की मोहलत दे सकते हैं।

आवास स्कोर

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