बिरसा आवास निर्माण योजना
संक्षेप मेंआधिकारिक वेबसाइट
- यह योजना झारखंड का कल्याण विभाग चलाता है और गाँव में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग़रीब परिवारों को घर बनाने के लिए पैसा देता है।
- मकान के लिए ₹1,31,500 मिलते हैं, जो तीन किस्तों में आते हैं। अगली किस्त तभी निकलती है जब घर अगले पड़ाव तक बन जाए।
- घर बनने पर नज़र पंचायत स्वयंसेवक या स्वयं सहायता समूह रखते हैं, और इस काम के लिए उन्हें हर घर पर ₹500 अलग से मिलते हैं।
- आवेदन काग़ज़ी फ़ॉर्म से होता है। फ़ॉर्म पंचायत कार्यालय या कल्याण विभाग के दफ़्तर में मिलता है और वहीं जमा होता है।
बिरसा आवास निर्माण योजना क्या है?
बिरसा आवास निर्माण योजना झारखंड सरकार की अपनी आवास योजना है, जिसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। इसमें अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकारी मदद मिलती है। इसे ग्रामीण विकास विभाग नहीं, बल्कि राज्य का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग चलाता है।
योजना का ज़ोर इस बात पर भी है कि मकान समय पर और ठीक ढंग से पूरा हो। इसी वजह से पैसा काम की प्रगति के साथ किस्तों में मिलता है, और हर घर के निर्माण की निगरानी के लिए गाँव के पंचायत स्वयंसेवक या स्वयं सहायता समूह (SHG) को ज़िम्मेदारी दी जाती है।
व्यवहार में यह योजना ख़ास तौर पर आदिम जनजाति (PVTG) परिवारों तक घर पहुँचाने के लिए चलाई जाती रही है। जामताड़ा ज़िले की वेबसाइट पर यह पहाड़िया आदिम जनजाति के लिए बिरसा मुंडा आवास योजना के नाम से दर्ज है, और पाकुड़ ज़िले का कल्याण विभाग भी इसे आदिम जनजाति परिवारों के घर की योजना बताता है।
घर हर साल तय लक्ष्य के हिसाब से बाँटे जाते हैं, इसलिए सभी पात्र परिवारों को एक ही साल में घर नहीं मिल पाता।
बिरसा आवास योजना में कितना पैसा मिलता है?
myScheme पर योजना के आधिकारिक विवरण के मुताबिक़ मकान बनाने के लिए कुल ₹1,31,500 की मदद मिलती है। यह रकम एक साथ नहीं, तीन हिस्सों में दी जाती है। नीचे हर गोले में दिखाया गया है कि उस किस्त तक कुल रकम का कितना हिस्सा मिल चुका होगा:
पहली किस्त
मकान की मंज़ूरी मिलने पर
₹40,000
दूसरी किस्त
खिड़कियों के स्तर तक काम पूरा होने पर, अब तक कुल ₹1,15,000
₹75,000
तीसरी किस्त
रंगाई-पुताई के साथ मकान पूरा होने पर
₹16,500
आख़िरी ₹16,500 तभी मिलते हैं जब मकान रंगाई समेत पूरी तरह तैयार हो जाए। घर अधूरा रह गया, तो यह किस्त नहीं निकलेगी।
निर्माण की निगरानी और ₹500 की प्रोत्साहन राशि
योजना में घर बनने की निगरानी पंचायत स्वयंसेवक या स्वयं सहायता समूह के ज़िम्मे होती है। हर मकान के लिए उन्हें ₹500 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। यह राशि परिवार को मिलने वाले ₹1,31,500 से अलग है, और एक साथ नहीं, निर्माण के चार पड़ावों पर दी जाती है:
- ₹100प्लिंथ पूरा होने पर
- ₹100लिंटल स्तर पूरा होने पर
- ₹100छत ढलने पर
- ₹200पूरा मकान बनने पर
इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा, ₹200, मकान पूरा होने पर ही मिलता है।
बिरसा आवास योजना की पात्रता
बिरसा आवास निर्माण योजना में आवेदन के लिए ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए:
- झारखंड की अनुसूचित जनजाति सेआवेदक झारखंड की किसी अनुसूचित जनजाति से हो, और इसका जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का जारी किया हुआ हो।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारयोजना ग़रीब परिवारों के लिए है। अपना परिवार इस श्रेणी में आता है या नहीं, यह पंचायत या कल्याण विभाग के दफ़्तर में पता कर लें।
- गाँव में रहने वालेयह मदद सिर्फ़ ग्रामीण इलाक़ों के लिए है। शहर या नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले परिवार इसमें आवेदन नहीं कर सकते।
कुछ ज़िलों में यह योजना मुख्य रूप से आदिम जनजाति परिवारों के लिए चलती है। इसलिए आवेदन से पहले अपने प्रखंड या ज़िला कल्याण कार्यालय में यह भी पूछ लें कि इस साल आपके इलाक़े में किन परिवारों के घर मंज़ूर किए जा रहे हैं।
बिरसा आवास योजना में ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन ऑफ़लाइन होता है। फ़ॉर्म लेने से लेकर पावती मिलने तक का काम एक ही दफ़्तर में हो जाता है:
- फ़ॉर्म लेने जाएँ। दफ़्तर के समय में अपने पंचायत कार्यालय या कल्याण विभाग के तय दफ़्तर जाएँ। वहाँ आवेदन देने और लेने का काम जिस कर्मचारी के पास है, उससे योजना का तय फ़ॉर्म माँगें।
- फ़ॉर्म भरें और कॉपी लगाएँ। फ़ॉर्म के सभी ज़रूरी खाने भरें। साथ में नीचे दिए दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी लगाएँ, और जहाँ माँगा गया हो, वहाँ उन पर अपने दस्तख़त करके स्व-सत्यापित करें।
- उसी दफ़्तर में जमा करें। भरे और दस्तख़त किए फ़ॉर्म को दस्तावेज़ों के साथ उसी पंचायत कार्यालय या कल्याण विभाग के दफ़्तर में जमा करें।
- पावती ज़रूर लें। जमा करने वाले अधिकारी से रसीद या पावती माँगें। उस पर जमा करने की तारीख़, समय और अगर कोई आवेदन संख्या दी गई हो, तो वह भी लिखी होनी चाहिए।
पावती संभालकर रखें। आगे अपने आवेदन के बारे में दफ़्तर में पूछताछ करनी हो, तो यही रसीद काम आएगी।
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
फ़ॉर्म के साथ इन चार काग़ज़ों की कॉपी लगती है। दफ़्तर जाने से पहले इन्हें एक साथ रख लें, ताकि फ़ॉर्म उसी दिन जमा हो सके:
- आधार कार्डआवेदक का आधार। देख लें कि इस पर नाम वैसा ही लिखा हो, जैसा जाति प्रमाण पत्र और पासबुक में है।
- निवास प्रमाणजिससे पता चले कि आप झारखंड के ग्रामीण इलाक़े में रहते हैं।
- जाति प्रमाण पत्रअनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का जारी किया हुआ।
- बैंक पासबुकआवेदक के अपने खाते की पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी, जिसमें नाम, खाता संख्या और IFSC साफ़ पढ़े जा सकें।
बिरसा आवास और अबुआ आवास में अंतर
झारखंड में गाँव के परिवारों के लिए राज्य की एक और आवास योजना चलती है, अबुआ आवास योजना। दोनों के नाम अक्सर साथ आते हैं, पर इनके नियम अलग हैं:
| विषय | बिरसा आवास निर्माण योजना | अबुआ आवास योजना |
|---|---|---|
| कौन चलाता है | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | ग्रामीण विकास विभाग |
| किसके लिए | गाँव में रहने वाले, आर्थिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जनजाति परिवार | कच्चे घर वाले या बेघर ग्रामीण परिवार, जिन्हें पीएम आवास योजना ग्रामीण में घर नहीं मिला |
| कुल मदद | ₹1,31,500, तीन किस्तों में | ₹2 लाख, चार किस्तों में |
| आवेदन | पंचायत या कल्याण कार्यालय में काग़ज़ी फ़ॉर्म | सरकारी शिविरों और ग्राम सभा के ज़रिए |
अबुआ आवास के नियमों के अनुसार जिन परिवारों को बिरसा आवास या कोई और सरकारी आवास पहले मिल चुका है, उन्हें अबुआ आवास नहीं मिलता। इसलिए बिरसा आवास पा चुका परिवार अबुआ आवास के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
बिरसा आवास और पीएम-जनमन आवास में अंतर
आदिम जनजाति (PVTG) परिवारों के लिए केंद्र सरकार की भी एक आवास व्यवस्था है। नवंबर 2023 में केंद्र ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) को मंज़ूरी दी। इसके तहत कच्चे घरों में रहने वाले PVTG परिवारों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के ज़रिए पक्का घर दिया जाता है। पूरे देश में ऐसे 4.90 लाख घरों का लक्ष्य मार्च 2026 तक रखा गया था।
| विषय | बिरसा आवास | पीएम-जनमन आवास |
|---|---|---|
| कौन चलाता है | झारखंड सरकार का कल्याण विभाग | केंद्र सरकार, पीएम आवास योजना ग्रामीण के ज़रिए |
| किसके लिए | गाँव के आर्थिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जनजाति परिवार | कच्चे घरों में रहने वाले आदिम जनजाति (PVTG) परिवार |
| घर के लिए मदद | ₹1,31,500 | ₹2 लाख |
| साथ में | निगरानी करने वाले स्वयंसेवक या SHG को ₹500, परिवार को नहीं | मनरेगा से अकुशल मज़दूरी, जिसका अनुमान ₹27,000 रखा गया है, और शौचालय के लिए ₹12,000 |
| चयन | पंचायत या कल्याण कार्यालय में आवेदन से | PVTG बस्तियों में सर्वे करके |
पीएम-जनमन पर सरकार की फ़ैक्टशीट के मुताबिक़ मज़दूरी और शौचालय का पैसा जोड़कर पीएम-जनमन में एक घर पर कुल ₹2.39 लाख तक की मदद बनती है। मार्च 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ लातेहार ज़िले में पहले आदिम जनजाति परिवारों को बिरसा आवास दिया जाता था, और अब वहाँ के 792 ऐसे परिवारों के लिए पीएम-जनमन के तहत पक्के घर मंज़ूर होकर बनने लगे हैं।
इसलिए अगर आपका परिवार आदिम जनजाति से है, तो प्रखंड कार्यालय में पूछ लें कि आपकी बस्ती का पीएम-जनमन सर्वे हुआ है या नहीं, और आपका नाम उसमें है या नहीं।
बिरसा आवास योजना की प्रगति
अख़बारों में छपे विभाग के आँकड़ों के मुताबिक़ इस योजना में घर लक्ष्य से काफ़ी कम बन पाए हैं। 2020-21 से 2022-23 तक के तीन वित्तीय वर्षों का हिसाब यह रहा:
- 2020-21: 14 ज़िलों में 1,714 घरों का लक्ष्य था, जिनमें से 903 बने।
- 2021-22: 1,564 घरों के लक्ष्य में से 583 पूरे हुए।
- 2022-23: 1,442 घरों का लक्ष्य था। रिपोर्ट के समय तक सिर्फ़ 15 घर बने थे, और 13 में से 11 ज़िलों में एक भी बिरसा आवास पूरा नहीं हुआ था।
गुमला ज़िले में 70 बिरसा आवास अधूरे पड़े होने और लाभुकों से दलालों के पैसे लेने की शिकायतें भी सामने आई थीं। इसलिए घर की मंज़ूरी दिलाने के नाम पर किसी को पैसे न दें। कोई ऐसी माँग करे, तो इसकी शिकायत प्रखंड या ज़िला कल्याण कार्यालय में करें।
बिरसा आवास योजना से जुड़े आम सवाल
बिरसा आवास निर्माण योजना में कितना पैसा मिलता है?
मकान बनाने के लिए कुल ₹1,31,500 मिलते हैं। पहली किस्त ₹40,000 की मकान मंज़ूर होने पर, दूसरी ₹75,000 की खिड़कियों के स्तर तक काम पूरा होने पर, और तीसरी ₹16,500 की रंगाई समेत मकान पूरा होने पर मिलती है।
बिरसा आवास योजना का फ़ॉर्म कहाँ मिलेगा?
फ़ॉर्म अपने पंचायत कार्यालय या कल्याण विभाग के तय दफ़्तर से मिलता है। भरा हुआ फ़ॉर्म दस्तावेज़ों की कॉपी के साथ उसी दफ़्तर में जमा होता है, और जमा करने पर पावती लेनी चाहिए।
क्या बिरसा आवास योजना सिर्फ़ आदिम जनजाति (PVTG) के लिए है?
योजना की शर्त झारखंड की अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर, ग्रामीण परिवार हैं। पर जामताड़ा और पाकुड़ जैसे ज़िलों में यह मुख्य रूप से आदिम जनजाति परिवारों के लिए चलती है, इसलिए अपने इलाक़े की स्थिति ज़िला कल्याण कार्यालय से पूछ लें।
क्या शहर में रहने वाले आदिवासी परिवार बिरसा आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। यह योजना सिर्फ़ ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए है।
बिरसा आवास मिलने के बाद क्या अबुआ आवास भी मिल सकता है?
नहीं। अबुआ आवास योजना के नियमों में उन परिवारों को बाहर रखा गया है, जिन्हें बिरसा आवास, इंदिरा आवास, पीएम आवास या कोई और सरकारी आवास पहले मिल चुका है।
आदिम जनजाति परिवार को पीएम-जनमन में घर के लिए कितना पैसा मिलता है?
पीएम-जनमन में कच्चे घर वाले आदिम जनजाति परिवार को पक्का घर बनाने के लिए ₹2 लाख मिलते हैं। इसके साथ मनरेगा से मज़दूरी और शौचालय के लिए ₹12,000 जुड़कर कुल मदद ₹2.39 लाख तक हो जाती है। ये घर पीएम आवास योजना ग्रामीण के ज़रिए बनते हैं।
आवास स्कोर
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