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अबुआ आवास योजना

संक्षेप मेंआधिकारिक वेबसाइट

  • यह झारखंड सरकार की अपनी योजना है, उन गाँव के परिवारों के लिए जो पीएम आवास योजना से छूट गए।
  • घर बनाने के लिए ₹2 लाख मिलते हैं, जो काम आगे बढ़ने के साथ चार किस्तों में खाते में आते हैं।
  • घर में तीन कमरे और एक रसोई होती है, और अपने घर पर मज़दूरी के लिए मनरेगा से 95 दिन का पैसा अलग से मिलता है।
  • नाम ग्राम सभा की लिस्ट से तय होता है, इसलिए नए आवेदन और लिस्ट की जानकारी पंचायत या प्रखंड कार्यालय से मिलती है।

₹2 लाखघर बनाने के लिए कुल मदद

3 कमरे + रसोईकम से कम 31 वर्ग मीटर का घर

4 किस्तेंनींव से फ़िनिशिंग तक

अबुआ आवास योजना क्या है?

अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की ग्रामीण आवास योजना है, जिसे ग्रामीण विकास विभाग चलाता है। “अबुआ” का मतलब है “हमारा”, यानी “हमारा घर”। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की थी और अक्टूबर 2023 में राज्य कैबिनेट ने इसे मंज़ूरी दी। योजना की आधिकारिक वेबसाइट aay.jharkhand.gov.in है।

योजना उन परिवारों के लिए बनी है जो कच्चे घर में रहते हैं या जिनके पास घर ही नहीं है, पर जिन्हें पीएम आवास योजना ग्रामीण में घर नहीं मिला। इसका पूरा पैसा राज्य सरकार देती है, केंद्र का इसमें हिस्सा नहीं है।

शुरुआत में तीन साल में 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था: 2023-24 में 2 लाख, 2024-25 में 3.5 लाख और 2025-26 में 2.5 लाख। काम इस रफ़्तार से नहीं हो पाया। फ़रवरी 2026 के बजट सत्र में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा में बताया कि 6.30 लाख घर मंज़ूर हुए हैं और इनमें से 1.90 लाख पूरे हो चुके हैं (यह आँकड़ा अख़बारों की रिपोर्ट से है)।

अबुआ आवास योजना: पात्रता और प्राथमिकता

घर उसी परिवार को मिलता है जिसका नाम ग्राम सभा की प्राथमिकता लिस्ट में आता है। लिस्ट बनाते समय हरे हिस्से वाले परिवारों को पहले रखा जाता है। लाल हिस्से की कोई भी बात लागू हो, तो नाम जाँच में कट जाता है।

प्राथमिकता वाले परिवार

  • जिनके पास रहने को अपना घर नहीं है
  • जो कच्चे घर में रहते हैं
  • आदिम जनजाति (PVTG) के परिवार
  • जिनका घर बाढ़, आग या किसी आपदा में टूट गया
  • क़ानूनी तौर पर छुड़ाए गए बंधुआ मज़दूर
  • जिन परिवारों में कोई दिव्यांग सदस्य है

जो पात्र नहीं हैं

  • जिनके पास पहले से पक्का घर है
  • जिन्हें पीएम आवास, इंदिरा आवास, बिरसा आवास या कोई और आवास योजना मिल चुकी है
  • घर में कोई सरकारी या अर्द्धसरकारी नौकरी करता हो
  • परिवार इनकम टैक्स भरता हो
  • कार, जीप, तिपहिया या ट्रैक्टर जैसी चार पहिये वाली खेती की मशीन हो
  • 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित ज़मीन हो

आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए और उसका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि पैसा सीधे इसी खाते में आता है।

घर का आकार और नक्शा

अबुआ आवास का घर कोई ठेकेदार बनाकर नहीं देता। पैसा किस्तों में लाभुक के खाते में आता है और घर परिवार ख़ुद बनवाता है। बनाते समय ये बातें माननी होती हैं:

  • घर में तीन कमरे और एक साफ़-सुथरी रसोई हो।
  • घर कम से कम 31 वर्ग मीटर का हो।
  • घर प्रखंड की ओर से दिए गए मॉडल नक्शे के हिसाब से बने।

नक्शे से हटकर सरकारी पैसे से बड़ा और महँगा मकान बनाने वालों को कई प्रखंडों में नोटिस भेजे गए हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले पंचायत सेवक से मॉडल नक्शा ले लें और उसी हिसाब से घर बनवाएँ।

₹2 लाख की किस्तें

पूरा पैसा एक साथ नहीं आता। घर जितना बनता जाता है, उतनी किस्त खाते में आती है। विभाग के मुताबिक़ ₹2 लाख चार किस्तों में दिए जाते हैं। हर किस्त कितनी है, यह ज़िलों से आई अख़बारों की रिपोर्ट में इस तरह बताया गया है:

घर बनाने के लिए, चार किस्तों में

₹2 लाख

अपने घर पर मज़दूरी, मनरेगा से अलग से

95 दिन

  • पहली किस्तमंज़ूरी के बाद, नींव और प्लिंथ के लिए।

    ₹30,000
  • दूसरी किस्तप्लिंथ की जियो-टैग फ़ोटो के बाद, दीवार और लिंटल तक।

    ₹50,000
  • तीसरी किस्तलिंटल के बाद, छत की ढलाई के लिए।

    ₹1,00,000
  • चौथी किस्तछत पड़ने के बाद, प्लास्टर और फ़िनिशिंग के लिए।

    ₹20,000

कुछ ज़िलों की भुगतान लिस्ट में तीसरी किस्त ₹50,000 भी दिखी है, इसलिए अपनी किस्त की सही रक़म पंचायत सेवक या प्रखंड कार्यालय से पूछ लें।

मनरेगा की मज़दूरी के लिए परिवार का जॉब कार्ड होना चाहिए। शौचालय, पीने का पानी और बिजली दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़कर दी जाती हैं।

आवेदन और चयन की प्रक्रिया

अबुआ आवास के लिए किसी वेबसाइट पर खुद फ़ॉर्म भरने का कोई तरीक़ा अभी नहीं है। अब तक आवेदन सरकार के कैंप और पंचायत के ज़रिए ही लिए गए हैं:

  1. आवेदन जमा होता है। नवंबर-दिसंबर 2023 में “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कैंपों में आवेदन लिए गए थे। पहले दस दिनों में ही 8 लाख से ज़्यादा आवेदन आ गए थे, और कुल आवेदन 31 लाख से ऊपर पहुँचे।
  2. जाँच होती है। पंचायत और प्रखंड के कर्मचारी घर जाकर देखते हैं कि परिवार सच में कच्चे घर में रहता है या बेघर है, और ऊपर दी गई शर्तें पूरी करता है या नहीं।
  3. ग्राम सभा लिस्ट तय करती है। गाँव की ग्राम सभा में प्राथमिकता लिस्ट पढ़ी जाती है। यहाँ कोई ग़लत नाम दिखे या आपका नाम छूटा हो, तो वहीं आपत्ति कर सकते हैं।
  4. प्रखंड से मंज़ूरी मिलती है। BDO घर मंज़ूर करते हैं और पहली किस्त खाते में भेजी जाती है। मंज़ूर हुए लोगों की लिस्ट ज़िले की वेबसाइट पर भी डाली जाती है, जैसे रामगढ़ और पाकुड़ ज़िलों ने प्रखंड-वार लिस्ट डाली थी।

नया आवेदन कब से लिया जाएगा, इसकी कोई तारीख़ अभी घोषित नहीं हुई है। आवेदन सरकारी शिविर में या ग्राम सभा में दिया जा सकता है। नया कैंप लगने की सूचना पंचायत और प्रखंड कार्यालय में मिलेगी। आवेदन में बैंक खाता नंबर, IFSC और नाम आधार से मिलाकर भरें, और वही मोबाइल नंबर दें जो खाते से जुड़ा है। छोटी-सी ग़लती से भी किस्त अटक जाती है।

जियो-टैग फ़ोटो की प्रक्रिया

हर किस्त से पहले यह देखा जाता है कि पिछली किस्त से काम हुआ है या नहीं। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिससे लाभुक अपने बनते हुए घर की जियो-टैग फ़ोटो ख़ुद खींचकर भेज सकता है। यह ऐप योजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर “Download Benificiary Level Geo-Tag App” लिंक से डाउनलोड होता है।

  • ऐप इंस्टॉल करते समय मोबाइल पर OTP आता है, इसलिए आपका मोबाइल नंबर प्रखंड के रिकॉर्ड में सही दर्ज होना चाहिए। नंबर बदल गया है, तो पहले प्रखंड कार्यालय में अपडेट कराएँ।
  • फ़ोटो उसी जगह खड़े होकर लें जहाँ घर बन रहा है, और उसमें उस स्टेज का काम साफ़ दिखे, जैसे प्लिंथ, लिंटल या छत।
  • फ़ोटो भेजने के बाद पंचायत सेवक 7 दिन के अंदर मौके पर आकर जाँच करते हैं और फ़ोटो को मंज़ूर करते हैं, या कारण बताकर लौटा देते हैं।

ऐप चलाना न आए, तो पंचायत सेवक या प्रखंड के आवास कर्मी से जियो-टैग करवा सकते हैं।

पीएम आवास ग्रामीण से तुलना

गाँव के ग़रीब परिवार को पक्का घर दोनों योजनाओं में मिलता है। पर अबुआ आवास में पैसा ज़्यादा मिलता है, घर बड़ा बनता है और पूरा ख़र्च झारखंड सरकार उठाती है:

बातअबुआ आवासपीएम आवास ग्रामीण
पैसा कौन देता हैसिर्फ़ झारखंड सरकारकेंद्र और राज्य मिलकर
घर बनाने की मदद₹2 लाख₹1.20 लाख, पहाड़ी और कुछ ख़ास इलाक़ों में ₹1.30 लाख
घर का आकारतीन कमरे और रसोई, कम से कम 31 वर्ग मीटरकम से कम 25 वर्ग मीटर
मनरेगा मज़दूरी95 दिन90 दिन, पहाड़ी इलाक़ों में 95 दिन
किसके लिएझारखंड के गाँवपूरे देश के गाँव

एक परिवार को दोनों में से एक ही योजना मिलती है। जिन्हें पीएम आवास का घर मिल चुका है, वे अबुआ आवास के पात्र नहीं हैं। जिनका नाम पीएम आवास की लिस्ट में है, उन्हें वहीं से घर मिलेगा, इसलिए पहले पीएम आवास ग्रामीण की लिस्ट में अपना नाम देख लें।

किस्त अटकने पर शिकायत

कई ज़िलों में दूसरी और तीसरी किस्त देर से आने की शिकायतें आई हैं। जून 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ पैसे की कमी से राज्य के 24 ज़िलों में करीब 1.15 लाख घरों का काम रुका हुआ था। आपकी किस्त अटकी है, तो पहले ये बातें जाँच लें:

  • पिछली स्टेज की जियो-टैग फ़ोटो मंज़ूर हुई या लौटा दी गई
  • बैंक खाता आधार से जुड़ा है और खाता चालू है
  • पिछली किस्त का पैसा घर के काम में लग चुका है, क्योंकि अगली किस्त काम देखकर ही आती है

इसके बाद भी किस्त न आए, तो इस क्रम में बात करें:

  1. 1पंचायतपंचायत सेवक

    जियो-टैग, फ़ोटो की जाँच और किस्त की स्थिति के लिए पहले इन्हीं से बात करें।

  2. 2प्रखंड कार्यालयप्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO)

    मंज़ूरी, मोबाइल नंबर अपडेट या लंबे समय से अटकी किस्त की लिखित शिकायत दें और पावती लें।

  3. 3ज़िला कार्यालयउप विकास आयुक्त (DDC) या DRDA

    प्रखंड से बात न बने, तो शिकायत और पावती लेकर यहाँ जाएँ।

ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैंयोजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर “Online Complain/Redressal” का विकल्प है। दफ़्तर गए बिना भी वहाँ शिकायत दर्ज की जा सकती है।

लिस्ट में नाम जोड़ने या किस्त जल्दी दिलाने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। ऐसी माँग की शिकायत सीधे BDO से करें।

घर न बनाने पर कार्रवाई

किस्त का पैसा सिर्फ़ घर बनाने के लिए है। पहली किस्त लेकर काम शुरू न करने या घर अधूरा छोड़ने पर प्रखंड कार्यालय कार्रवाई करता है। साहिबगंज, जामताड़ा, लोहरदगा और देवघर जैसे ज़िलों में यह क्रम अपनाया गया है:

  1. पहला नोटिस। पंचायत सचिव के ज़रिए नोटिस भेजकर तय समय में काम शुरू करने या आगे बढ़ाने को कहा जाता है। कहीं यह समय एक हफ़्ता दिया गया, तो कहीं एक महीना।
  2. आख़िरी नोटिस। इसके बाद भी काम न हो, तो अंतिम नोटिस दिया जाता है।
  3. पैसे की वसूली। फिर भी घर न बने, तो दी गई रक़म वापस वसूली जाती है और लाभुक पर सर्टिफिकेट केस (नीलाम पत्र वाद) दर्ज होता है।

जो परिवार घर नहीं बनाना चाहते, उनसे पैसा तुरंत लौटाने को कहा गया है, ताकि वह किसी दूसरे ज़रूरतमंद परिवार के काम आए। अगर आपका काम इसलिए रुका है कि अगली किस्त ही नहीं आई, तो यह बात BDO को लिखित में बताएँ और पावती रख लें।

आम सवाल

अबुआ आवास योजना में कितना पैसा मिलता है?

घर बनाने के लिए ₹2 लाख मिलते हैं, जो चार किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं। इसके अलावा अपने घर पर मज़दूरी के लिए मनरेगा से 95 दिन की मज़दूरी मिलती है।

क्या अबुआ आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है?

नहीं। अब तक आवेदन सरकारी कैंप और पंचायत के ज़रिए लिए गए हैं। नया आवेदन कब से होगा, इसकी जानकारी पंचायत और प्रखंड कार्यालय से मिलेगी।

पीएम आवास मिल चुका है, तो क्या अबुआ आवास भी मिलेगा?

नहीं। जिन परिवारों को पीएम आवास, इंदिरा आवास या कोई और आवास योजना मिल चुकी है, उन्हें अबुआ आवास नहीं मिलता।

अबुआ आवास का घर कितना बड़ा होता है?

घर में तीन कमरे और एक रसोई होती है, और यह कम से कम 31 वर्ग मीटर का बनता है।

अगली किस्त कब आती है?

पिछली किस्त से काम पूरा होने और उस स्टेज की जियो-टैग फ़ोटो मंज़ूर होने के बाद। पंचायत सेवक फ़ोटो भेजने के 7 दिन के अंदर मौके पर जाँच करते हैं।

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