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हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना — फ़ेज़ 2 गाँव लिस्ट, आवेदक देखें

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हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है?

पक्का मकान बनाने के लिए सरकारी मदद तो कई योजनाओं में मिलती है, पर उसके लिए पहले ज़मीन चाहिए। गाँव के जिन गरीब परिवारों के नाम ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है, उनके लिए हरियाणा सरकार यह योजना चलाती है। इसमें पंचायत की ज़मीन पर कॉलोनी काटकर ऐसे परिवारों को रहने के लिए प्लॉट दिए जाते हैं।

अभी योजना का दूसरा रूप चल रहा है, जिसे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 कहा जाता है। इसे राज्य का हाउसिंग फ़ॉर ऑल विभाग देखता है, और योजना की आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in है। वेबसाइट पर इसका नाम ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (विस्तार)’ लिखा मिलेगा। प्लॉट कितना बड़ा होगा, यह इस पर टिका है कि परिवार किस तरह की पंचायत में रहता है:

100 गजआम ग्राम पंचायत

ज़्यादातर गाँवों में पात्र परिवार को 100 वर्ग गज का प्लॉट मिलता है। जनवरी 2025 के पहले ड्रॉ में 61 ग्राम पंचायतों के परिवारों को इसी नाप के प्लॉट मिले।

50 गजमहाग्राम पंचायत

बड़े गाँवों यानी महाग्राम पंचायतों में प्लॉट 50 वर्ग गज का होता है। पहले ड्रॉ में बहल महाग्राम पंचायत के सभी पात्र आवेदकों को 50-50 गज के प्लॉट दिए गए।

प्लॉट पंचायत की ज़मीन पर ही कटते हैं, पर इस बार वह ज़मीन हाउसिंग विभाग गाँव के सर्किल रेट पर पंचायत से ख़रीदता है। जनवरी 2025 में विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि ये प्लॉट ऐसी कॉलोनियों में दिए जाएँगे जहाँ शहरों की तरह सारी बुनियादी सुविधाएँ हों।

आवास स्कोर पर मुफ़्त

आवास स्कोर पर फ़ेज़ 2 में अपना गाँव कैसे देखें?

सबसे जल्दी तरीका है इस पेज में सबसे ऊपर दिया गया मुफ़्त टूल। हमारा लुकअप इंजन हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की जारी की हुई फ़ेज़ 2 की गाँव-वार लिस्ट में आपका गाँव ढूँढकर यहीं दिखाता है। न साइन-अप, न कोई फ़ीस।

  1. अपना ज़िला चुनें। फ़ेज़ 2 वाले 22 ज़िलों में से अपना ज़िला चुनें।
  2. ब्लॉक और गाँव चुनें। फिर ब्लॉक और गाँव चुनें। हर बॉक्स में लिखकर अपना गाँव जल्दी ढूँढ सकते हैं। इसमें सिर्फ़ फ़ेज़ 2 में शामिल गाँव आते हैं।
  3. गिनती देखें। देखें पर क्लिक करें। आपके गाँव में घुमंतू, अन्य, अनुसूचित जाति और विधवा, हर वर्ग के कितने आवेदक हैं, यह ब्लॉक और ज़िले की गिनती के साथ दिखता है।

ध्यान दें: विभाग ने इस लिस्ट में सिर्फ़ गिनती जारी की है, आवेदकों के नाम नहीं, इसलिए यहाँ किसी का नाम नहीं दिखता। आपका गाँव लिस्ट में नहीं है, तो वह फ़ेज़ 2 में शामिल नहीं है। अपना नाम और ड्रॉ की जानकारी ग्राम सचिव या ब्लॉक के BDPO दफ़्तर से मिलेगी।

आधिकारिक वेबसाइट पर फ़ेज़ 2 के गाँवों की लिस्ट कैसे देखें?

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने फ़ेज़ 2 में शामिल गाँवों की लिस्ट एक PDF में जारी की है। इसे खुद भी देख सकते हैं:

  1. वेबसाइट खोलें। hfa.haryana.gov.in पर जाएँ। खुलते ही प्लॉट की शेष राशि जमा करने वाला संदेश आता है, उसे बंद कर दें।
  2. नीति / दिशानिर्देश देखें। पेज में नीचे नवीनतम समाचार के बगल वाले नीति / दिशानिर्देश बॉक्स तक जाएँ। इसमें लिंक अपने आप खिसकते रहते हैं।
  3. लिस्ट खोलें। List of villages covered under phase 2 of MMGAY 2.0 पर क्लिक करें। 13 पेज की यह PDF खुलती है, जिसमें ज़िले, ब्लॉक और गाँव के नीचे हर वर्ग के आवेदकों की गिनती लिखी है।
  4. अपना गाँव खोजें। कंप्यूटर पर Ctrl+F और फ़ोन पर PDF के खोज बटन से अपने गाँव का नाम अंग्रेज़ी में खोजें।
ध्यान दें: PDF में ज़िले और ब्लॉक की पंक्ति में उनके सभी गाँवों का जोड़ लिखा होता है, और गाँव की पंक्ति उनके नीचे होती है। जिस वर्ग का खाना ख़ाली है, उसमें उस गाँव से कोई आवेदक नहीं है।

प्लॉट की कीमत

नहीं। गाँवों में 100 गज के मुफ़्त प्लॉट पहले महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में मिलते थे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 में सरकार ने यह नियम बदल दिया है। अब प्लॉट पाने वाले परिवार को उसकी कीमत हरियाणा के हाउसिंग विभाग को चुकानी होती है, और यह रकम एक साथ नहीं, किस्तों में जमा होती है।

जिन परिवारों के पास एक साथ इतना पैसा नहीं है, उनके लिए सरकार ने बैंकों से कर्ज़ दिलाने की बात कही है, ताकि सिर्फ़ इस वजह से कोई पात्र परिवार प्लॉट से न छूटे।

प्लॉट की कीमत और किस्त की रकम अपने ब्लॉक के BDPO दफ़्तर से पक्की करें। सोशल मीडिया के वीडियो या किसी एजेंट की बताई रकम पर भरोसा करके पैसा न दें।

पुरानी योजना और 2.0 में अंतर

गाँव के गरीबों को रहने के लिए प्लॉट देने का काम हरियाणा में 2 अक्टूबर 2008 से चल रहा है। तब यह काम विकास एवं पंचायत विभाग की महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत होता था। विभाग की वेबसाइट के मुताबिक़ उस योजना में 3.75 लाख परिवारों को गिफ़्ट डीड के ज़रिए प्लॉट का मालिकाना हक़ दिया गया। दोनों योजनाओं में मुख्य अंतर ये हैं:

बातग्रामीण बस्ती योजना (2008)ग्रामीण आवास योजना 2.0
किसके लिएगाँव के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (A) और BPL परिवार₹1.80 लाख से कम आमदनी वाले, बिना घर-ज़मीन वाले परिवार
प्लॉट100 गज100 गज, महाग्राम पंचायत में 50 गज
कीमतमुफ़्तकिस्तों में हाउसिंग विभाग को
ज़मीनपंचायत की शामलात ज़मीनपंचायत की ज़मीन, जिसे हाउसिंग विभाग सर्किल रेट पर ख़रीदता है
प्लॉट कौन देता हैग्राम पंचायतहाउसिंग विभाग, ऑनलाइन आवेदन और ड्रॉ के बाद

पुरानी योजना में बहुत से परिवारों को प्लॉट काग़ज़ पर तो मिल गया, पर कब्ज़ा सालों तक नहीं मिला। ऐसे परिवारों के लिए 10 जून 2024 को सोनीपत में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जहाँ लगभग 7,500 लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉट के कब्ज़ा पत्र दिए गए। उसी समय यह भी तय हुआ कि जिन गाँवों में प्लॉट के लिए ज़मीन नहीं बची, वहाँ के ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट ख़रीदने के लिए ₹1 लाख की मदद मिलेगी। इसके बाद 2024 में ही नए आवेदनों के साथ योजना का 2.0 रूप शुरू हुआ। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के मुताबिक़ अब लाभार्थियों को प्लॉट सिर्फ़ काग़ज़ पर नहीं मिलता, रजिस्ट्री वाला मालिकाना हक़ और कब्ज़ा दोनों दिए जाते हैं।

अब तक के ड्रॉ और आवंटन

2024 में जब आवेदन खुले, तो पूरे प्रदेश से लगभग 5 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए अर्ज़ी दी। तब से प्लॉट एक साथ नहीं, पंचायतों के हिसाब से अलग-अलग ड्रॉ निकालकर बाँटे जा रहे हैं।

4,533परिवारों को पहले ड्रॉ में प्लॉट मिले, जनवरी 2025
1.58 लाखआवेदकों के लिए दूसरा चरण शुरू हुआ, मई 2025
5,000प्लॉट देने की बात 2026-27 के बजट में
  • 24 जनवरी 2025: 20 ज़िलों में ड्रॉ निकले। अकेले हिसार ज़िले में 470 लोगों को 100-100 गज के प्लॉट मिले। नौ ज़िलों में घुमंतू जाति, विधवा और अनुसूचित जाति के आवेदकों का अलग से ड्रॉ हुआ।
  • 5 मई 2025: चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय से दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इसमें 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों के 1.58 लाख आवेदकों के लिए प्लॉट बाँटने का काम शुरू किया गया।
  • 4 अगस्त 2025: पंचकूला के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 58 गाँवों के 3,884 लाभार्थियों को प्लॉट के अलॉटमेंट पत्र सौंपे। उसी दिन सरकार ने बताया कि 561 गाँवों के 1.58 लाख आवेदकों को प्लॉट देने का काम चल रहा है।
  • 13 अप्रैल 2026: 11 ज़िलों की 55 पंचायतों में प्लॉटों का ड्रॉ रखा गया। इसमें भी घुमंतू जाति, विधवा और अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी गई।
  • मार्च 2026, बजट: 2026-27 के बजट भाषण में 5 महाग्राम और 157 छोटे गाँवों में 50 और 100 गज के कुल 5,000 प्लॉट देने का ऐलान हुआ।

प्लॉट के लिए पात्रता

प्लॉट सिर्फ़ ऐसे परिवार को मिलता है जिसके पास अपना कहने को न घर है, न ज़मीन। हरे डिब्बे में लिखी हर बात आपके परिवार पर लागू होनी चाहिए। लाल डिब्बे में से कोई एक भी बात सच है, तो प्लॉट नहीं मिलेगा:

प्लॉट इन्हें मिल सकता है

  • परिवार हरियाणा के किसी गाँव में रहता हो
  • पूरे परिवार की सालाना आमदनी ₹1.80 लाख से कम हो
  • परिवार के पास अपना मकान, मकान बनाने लायक ज़मीन या फ्लैट न हो
  • घुमंतू जाति, विधवा और अनुसूचित जाति के आवेदकों का ड्रॉ अलग से भी निकला है

इन्हें नहीं मिलेगा

  • सालाना कमाई ₹1.80 लाख तक पहुँचती हो या उससे ऊपर हो
  • परिवार के पास पहले से अपना मकान हो
  • मकान बनाने लायक अपनी ज़मीन हो
  • किसी सदस्य के नाम पर फ्लैट हो

शहर में रहने वाले परिवारों के लिए सरकार की अलग मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना है, जिसमें 30 गज का प्लॉट मिलता है।

शहरी और ग्रामीण आवास योजना में अंतर

हरियाणा सरकार प्लॉट देने की दो योजनाएँ चलाती है। दोनों में चयन ड्रॉ से होता है और आमदनी की सीमा भी एक जैसी है, पर इलाक़ा, प्लॉट का आकार और भुगतान अलग हैं:

विषयग्रामीण आवास योजनाशहरी आवास योजना
किसके लिएगाँव के परिवार, जिनके पास न मकान है, न मकान बनाने लायक़ ज़मीनशहरों के परिवार, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है
सालाना आमदनी₹1.80 लाख से कम₹1.80 लाख तक
प्लॉट का आकार100 गज, महाग्राम पंचायत में 50 गज30 गज (एक मरला)
प्लॉट की कीमतहाउसिंग विभाग को किस्तों में₹1 लाख, किस्तों में
2026-27 के बजट में162 गाँवों में 5,000 प्लॉट15,251 प्लॉट और 8,000 फ्लैट

प्लॉट पर मकान बनाने के लिए मदद

इस योजना से सिर्फ़ ज़मीन मिलती है, उस पर मकान नहीं। मकान का पैसा केंद्र की योजनाओं से जुड़कर आता है। 4 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि गाँव के इन लाभार्थियों को:

  • पीएम आवास योजना ग्रामीण से मकान के लिए ₹1.38 लाख,
  • शौचालय बनाने के ₹12,000 स्वच्छ भारत मिशन से,
  • और मनरेगा से 90 दिन की अकुशल मज़दूरी मिलेगी।

पीएम आवास योजना ग्रामीण की गाइडलाइन में मैदानी राज्यों के लिए मकान की रकम ₹1.20 लाख तय है। सरकार ने ₹1.38 लाख का पूरा ब्योरा नहीं दिया, इसलिए खाते में कितना आएगा, यह मंज़ूरी के समय ब्लॉक ऑफ़िस से पक्का कर लें।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के अपने नियम हैं, जैसे परिवार के पास पक्का घर न हो और नाम सर्वे की लिस्ट में आए। ये सारी शर्तें पीएम आवास योजना ग्रामीण की पात्रता वाले लेख में एक-एक करके समझाई गई हैं।

प्लॉट वाली जगहों पर सुविधाएँ पहुँचाने का काम भी चल रहा है। 2026-27 के बजट में पिछले साल बँटे 100 गज के प्लॉटों तक पक्की सड़क, पीने का पानी और बिजली पहुँचाने के लिए पैसा रखा गया है।

पुराने मकान की मरम्मत के लिए अलग योजना

ग्रामीण आवास योजना का प्लॉट उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनके पास अपना मकान नहीं है। जिन गरीब परिवारों के पास गाँव में अपना मकान तो है, पर वह पुराना और जर्जर हो चुका है, उनके लिए हरियाणा सरकार की अलग डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है। इसमें मकान की मरम्मत के लिए एक परिवार को ₹80,000 का अनुदान मिलता है। इसके लिए:

  • परिवार का नाम बीपीएल सूची में हो और सालाना आय ₹1.80 लाख तक हो,
  • मकान आवेदक के नाम हो और कम से कम 10 साल पुराना हो,
  • और गाँव में प्लॉट कम से कम 50 वर्ग गज का हो।

यह पैसा नया मकान बनाने के लिए नहीं, सिर्फ़ पहले से बने मकान की मरम्मत के लिए मिलता है। अक्टूबर 2026 में कल्याण विभाग के पोर्टल पर इस योजना के आवेदन अस्थायी रूप से बंद हैं। पूरी शर्तें, ज़रूरी दस्तावेज़ और आवेदन का तरीका अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना वाले लेख में दिया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन कैसे करें?

पिछली बार इस योजना में आवेदन 2024 में हाउसिंग फ़ॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिए गए थे, और आख़िरी तारीख़ 30 सितंबर 2024 थी। नया दौर कब खुलेगा, इसकी तारीख़ सरकार ने अक्टूबर 2026 तक नहीं बताई है। अगला दौर खुलने पर प्रक्रिया के ये चार चरण होंगे:

  1. परिवार पहचान पत्र दुरुस्त रखें। हरियाणा में सरकारी योजनाओं की पात्रता इसी रिकॉर्ड से देखी जाती है। गाँव का पता, घर के सभी सदस्य और सालाना आमदनी इसमें ठीक-ठीक दर्ज होनी चाहिए।
  2. नया दौर खुलते ही ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर होता है, इसलिए नए दौर की ख़बर के लिए यही वेबसाइट देखते रहें। अभी इसके पहले पन्ने पर ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (विस्तार) के अंतर्गत पंजीकरण करें’ वाली पट्टी तो दिखती है, पर उस पर क्लिक करने से कोई फ़ॉर्म नहीं खुलता।
  3. अपनी पंचायत के ड्रॉ का इंतज़ार करें। पात्र आवेदकों में से प्लॉट पाने वालों के नाम पंचायत-वार ड्रॉ से निकलते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक़ पूरा चयन डिजिटल रिकॉर्ड से, ज़रूरत के आधार पर होता है, किसी की सिफ़ारिश से नहीं। इसलिए नाम जुड़वाने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
  4. अलॉटमेंट पत्र लें। ड्रॉ में नाम आने के बाद परिवार को प्लॉट का अलॉटमेंट पत्र दिया जाता है।

आपकी पंचायत का ड्रॉ कब है या उसमें किसका नाम निकला, यह ग्राम सचिव या ब्लॉक के BDPO दफ़्तर से पूछा जा सकता है। नया दौर कब खुलेगा, यह जानने के लिए विभाग की हेल्पलाइन 0172-3520001 पर भी फ़ोन कर सकते हैं। यह नंबर वेबसाइट के पहले पन्ने पर ही दिया है।

ग्रामीण आवास योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कितना बड़ा प्लॉट मिलता है?

आम ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज का प्लॉट मिलता है। महाग्राम पंचायतों में प्लॉट 50 वर्ग गज का होता है।

क्या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में प्लॉट मुफ़्त मिलता है?

नहीं। मुफ़्त प्लॉट पुरानी महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में मिलते थे। 2.0 में प्लॉट की कीमत हाउसिंग विभाग को किस्तों में चुकानी होती है, और एकमुश्त पैसा न दे पाने वालों के लिए बैंक से कर्ज़ का इंतज़ाम करने की बात सरकार ने कही है।

क्या अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फ़ॉर्म भर सकते हैं?

पिछली बार आवेदन 30 सितंबर 2024 तक लिए गए थे। उसके बाद फ़ॉर्म भरने का नया मौका अक्टूबर 2026 तक नहीं आया है। नए दौर के बारे में विभाग की हेल्पलाइन 0172-3520001 पर पूछ सकते हैं। 2026-27 के बजट में 162 गाँवों में 5,000 प्लॉट देने का ऐलान ज़रूर हुआ है।

इस योजना में प्लॉट के लिए आमदनी कितनी होनी चाहिए?

परिवार की सालाना आमदनी ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए। इसके साथ परिवार के पास अपना मकान, मकान बनाने लायक ज़मीन या फ्लैट नहीं होना चाहिए।

प्लॉट मिलने के बाद मकान बनाने का पैसा कहाँ से मिलेगा?

हरियाणा सरकार के मुताबिक़ गाँव के इन लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण से ₹1.38 लाख, शौचालय बनाने के ₹12,000 स्वच्छ भारत मिशन से और मनरेगा से 90 दिन की मज़दूरी मिलेगी। इसके लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण की अपनी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।

ड्रॉ में किन परिवारों को प्राथमिकता मिली है?

घुमंतू जाति, विधवा और अनुसूचित जाति के आवेदकों को। जनवरी 2025 में नौ ज़िलों में इनका अलग ड्रॉ निकला था, और अप्रैल 2026 के ड्रॉ में भी इन्हें प्राथमिकता दी गई।

मेरा गाँव फ़ेज़ 2 में है या नहीं, कैसे देखें?

इस पेज में सबसे ऊपर दिए टूल में अपना ज़िला, ब्लॉक और गाँव चुनें। फ़ेज़ 2 में 22 ज़िलों के 564 गाँव शामिल हैं, कुल 1,59,016 आवेदक। आपका गाँव इनमें है, तो वहाँ हर वर्ग के आवेदकों की गिनती दिखेगी। यही लिस्ट हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर PDF में भी है।

क्या इस योजना में लाभार्थियों के नाम की लिस्ट मिलती है?

नहीं। फ़ेज़ 2 के लिए विभाग ने सिर्फ़ गाँव-वार गिनती जारी की है, नामों की लिस्ट नहीं। अपनी पंचायत के ड्रॉ में किसका नाम निकला, यह ग्राम सचिव या ब्लॉक के BDPO दफ़्तर से पता करें।

आवास स्कोर

ड्रॉ के अलावा और कहाँ से मिल सकती है मदद?

2 मिनट में अपने परिवार का आवास स्कोर जानें।

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