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पीएम आवास योजना ग्रामीण पात्रता जाँचें

संक्षेप मेंआधिकारिक वेबसाइट

  • गाँव के जिन परिवारों के पास घर नहीं है या जो कच्चे घर में रहते हैं, उनका नंबर आ सकता है।
  • घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख (पहाड़ी इलाकों में ₹1.30 लाख) मिलते हैं।
  • घर में सरकारी नौकरी, ₹15,000 महीने से ज़्यादा कमाई या कार-ट्रैक्टर हो, तो आमतौर पर नहीं मिलता।
  • कोई ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं भरना होता, नाम सरकारी सर्वे से लिस्ट में आता है।

₹1.20 लाखमैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए

₹1.30 लाखपहाड़ी और दुर्गम इलाकों में

90–95 दिनमनरेगा से अपने ही घर पर मज़दूरी

पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार की योजना है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। इसमें गाँव के उन परिवारों को घर बनाने के लिए पैसा मिलता है जिनके पास या तो घर है ही नहीं, या फिर कच्चा और टूटा-फूटा घर है।

सरकार ने यह योजना 2028-29 तक बढ़ा दी है। इस दौरान गाँवों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य है। यानी अगर अब तक आपका नंबर नहीं आया है, तो अभी भी मौका है।

योजना की पूरी जानकारी और लिस्ट पीएम आवास ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलती है।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए कौन पात्र है?

सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपके पास पक्का घर है या नहीं। जिनके घर की दीवार या छत पक्की है, या जिनके घर में दो से ज़्यादा कमरे हैं, उनका नाम पहले ही कट जाता है। इसके बाद नीचे की 10 बातें देखी जाती हैं। इनमें से एक भी बात लागू हो, तो नाम अपने-आप कट जाता है (सरकार की सूचना)।

इनका नंबर आ सकता है

  • जो गाँव में रहते हैं
  • जिनके पास अपना घर नहीं है
  • जो कच्चे घर में रहते हैं, जिसमें दो या उससे कम कमरे हैं
  • जिनका कहीं और भी पक्का मकान नहीं है

इन्हें आमतौर पर नहीं मिलता

  • घर में कोई सरकारी नौकरी करता हो
  • किसी सदस्य की कमाई ₹15,000 महीने से ज़्यादा हो
  • परिवार इनकम टैक्स भरता हो
  • परिवार प्रोफ़ेशनल टैक्स भरता हो
  • कार, जीप या मोटर वाला तिपहिया हो
  • ट्रैक्टर जैसी खेती की बड़ी मशीन हो
  • किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹50,000 या उससे ज़्यादा हो
  • सरकार में रजिस्टर्ड कोई गैर-खेती वाला कारोबार हो
  • 2.5 एकड़ या उससे ज़्यादा सिंचित ज़मीन हो
  • 5 एकड़ या उससे ज़्यादा असिंचित ज़मीन हो
अच्छी ख़बर: 2024 में नियम थोड़े ढीले किए गए हैं। अब सिर्फ़ बाइक, स्कूटर, फ्रिज या लैंडलाइन फ़ोन होने की वजह से आपका नाम नहीं कटेगा। पहले कमाई की सीमा ₹10,000 महीना थी, जो अब ₹15,000 कर दी गई है।

क्या आपका परिवार पात्र है? तीन सवालों में जानें

तीन छोटे सवालों के जवाब दीजिए। हर जवाब के साथ लिखा है कि आपके परिवार के लिए उसका क्या मतलब है।

क्या आपका परिवार गाँव में रहता है?

हाँसवाल 2 पर जाएँ।

नहींयह योजना सिर्फ़ गाँवों के लिए है। शहर या कस्बे में रहते हैं, तो पीएम आवास योजना शहरी 2.0 देखें।

क्या आपके पास अपना घर नहीं है, या कच्चा घर है जिसमें दो या कम कमरे हैं?

हाँसवाल 3 पर जाएँ।

नहींपक्की दीवार या पक्की छत वाले घर, या दो से ज़्यादा कमरों वाले घर का नाम शुरू में ही कट जाता है।

क्या ऊपर “इन्हें आमतौर पर नहीं मिलता” वाली 10 बातों में से कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है?

हाँएक भी बात लागू हो, जैसे सरकारी नौकरी या किसी की ₹15,000 महीने से ज़्यादा कमाई, तो नाम कट जाता है।

नहींबढ़िया। आपका परिवार बुनियादी शर्तें पूरी करता है।

तीनों सवालों में आगे बढ़ गए? आपका नंबर आ सकता है

अब देखिए कि गाँव की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। नाम न हो, तो नए आवास+ सर्वे में जुड़वा सकते हैं।

पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट में नाम देखें लिस्ट में नाम नहीं? आवास+ सर्वे में जुड़वाएँ

अपने परिवार के लिए साफ़ जवाब चाहिए?

ये तीन सवाल सिर्फ़ बुनियादी नियम बताते हैं। पूरी जाँच इससे आगे जाती है, और केंद्र या राज्य की हर आवास योजना के अपने नियम होते हैं। आवास स्कोर आपके परिवार की जानकारी को इन नियमों से मिलाकर देखता है।

  • आपका आवास स्कोरआपका परिवार नियमों पर कितना खरा उतरता है, एक आसान स्कोर में।
  • आपके लिए योजनाएँकेंद्र और राज्य की किन आवास योजनाओं के लिए आपका परिवार पात्र हो सकता है।
  • कहाँ कमी हैकिस योजना के किस नियम पर आपका परिवार पीछे रह जाता है, एक-एक करके।

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अपना स्कोर जानें

आवास स्कोर एक स्वतंत्र सेवा है, सरकारी वेबसाइट नहीं। यह बताता है कि आपका परिवार कहाँ खड़ा है। इससे घर मिलना या आपकी बारी जल्दी आना तय नहीं होता।

पहले किसे घर मिलता है?

पात्र परिवार बहुत हैं, इसलिए घर एक तय क्रम में मिलते हैं। जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी बारी पहले आती है (सरकारी फ़ैक्टशीट)।

  1. इन्हें सबसे पहले रखा जाता है

    ये परिवार अपने-आप लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाते हैं:

    • बेघर परिवार
    • भीख माँगकर गुज़ारा करने वाले
    • हाथ से मैला ढोने वाले
    • आदिम जनजाति समूह
    • क़ानूनी तौर पर छुड़ाए गए बंधुआ मज़दूर
  2. फिर घर की हालत के हिसाब से

    कच्चे घर वाले परिवारों में, घर जितना छोटा, बारी उतनी पहले:

    1. कोई कमरा नहीं
    2. 1 कमरा
    3. 2 कमरे

    कमरे कम, तो बारी पहले।

  3. फिर परिवार की मुश्किलों के हिसाब से

    इनमें से जो भी बात आपके परिवार पर लागू होती है, वह आपको आगे करती है। जितनी ज़्यादा बातें लागू, बारी उतनी पहले:

    • परिवार में 16 से 59 साल का कोई सदस्य नहीं है।
    • परिवार की मुखिया महिला है, और 16 से 59 साल का कोई पुरुष नहीं है।
    • परिवार में 25 साल से ऊपर कोई भी पढ़ना-लिखना नहीं जानता।
    • परिवार में कोई दिव्यांग है, और कोई कमाने लायक़ वयस्क नहीं है।
    • परिवार के पास ज़मीन नहीं है और गुज़ारा मज़दूरी से होता है।

इस क्रम में आपकी जगह ही गाँव की लिस्ट में आपके नाम के आगे लिखा नंबर है। पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट में अपना नंबर देखें।

अपनी ज़मीन नहीं है, तो क्या घर मिलेगा?

हाँ। जिन परिवारों के पास घर बनाने के लिए अपनी ज़मीन नहीं है, वे भी इस योजना में पात्र हैं, अगर बाक़ी शर्तें पूरी करते हैं। ऐसे परिवार को घर बनाने के लिए ज़मीन राज्य सरकार देती है। यह सरकारी ज़मीन हो सकती है, या पंचायत की साझा ज़मीन, सामुदायिक ज़मीन या किसी दूसरी स्थानीय संस्था की ज़मीन।

पर ज़मीन मिलने में अक्सर समय लगता है। अगस्त 2026 में लोकसभा में दिए सरकार के जवाब के मुताबिक़ देश में ज़मीन के बिना वाले परिवारों की हालत यह है:

पात्र पाए गए भूमिहीन परिवार5.62 लाख

  • 3.26 लाखपरिवारों को ज़मीन या मदद मिल चुकी है
  • 2.36 लाखपरिवार अभी ज़मीन मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं

राज्यों पर ज़मीन देने का दबाव भी है। लोकसभा में दिए एक पुराने जवाब के मुताबिक़ जो राज्य भूमिहीन परिवारों को ज़मीन नहीं देता, उससे उतने घरों का लक्ष्य वापस लेकर दूसरे राज्यों को दिया जा सकता है।

ज़मीन देने का तरीक़ा हर राज्य में अलग है। इसलिए अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, तो ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफ़िस में पूछें कि आपके राज्य में भूमिहीन परिवारों को ज़मीन कैसे दी जा रही है, और आपका नाम उस सूची में है या नहीं।

घर किसके नाम पर मिलता है?

घर घर की महिला के नाम पर, या पति-पत्नी दोनों के नाम पर मिलता है। सिर्फ़ विधुर, अविवाहित, अलग रह रहे या ट्रांसजेंडर व्यक्ति के मामले में घर उनके अपने नाम पर होता है।

घर बनाने के लिए कितना पैसा मिलता है?

घर बनाने के लिए मिलने वाली रकम इलाके के हिसाब से तय है:

मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए

₹1.20 लाख

पहाड़ी राज्यों, दुर्गम इलाकों और कुछ चुने हुए ज़िलों में

₹1.30 लाख

  • मनरेगा से मज़दूरीअपना घर खुद बनाने पर मनरेगा से मज़दूरी भी मिलती है।

    90 से 95 दिन
  • शौचालय के लिएस्वच्छ भारत मिशन से शौचालय बनाने के लिए मदद मिल सकती है।

    ₹12,000 तक

यह पैसा एक साथ नहीं, बल्कि किस्तों में सीधे आपके बैंक खाते में आता है। जैसे-जैसे घर बनता जाता है, अगली किस्त आती जाती है।

घर कम से कम 25 वर्ग मीटर का होना चाहिए और उसमें खाना बनाने के लिए अलग जगह होनी चाहिए।

घर कैसा बनेगा और नक्शा कौन चुनेगा?

इस योजना में घर कोई ठेकेदार बनाकर नहीं देता। सरकार के मुताबिक़ पीएम आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी की अगुवाई वाली योजना है, यानी घर परिवार ख़ुद बनवाता है और पैसा किस्तों में उसके खाते में आता है। घर बनाते समय ये नियम मानने होते हैं:

पीएम आवास योजना ग्रामीण के घर का नमूना नक्शा: कम से कम 25 वर्ग मीटर में रहने की जगह, अलग रसोई और दरवाज़ा
  • 25 मी²कम से कम आकारघर का क्षेत्र 25 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
  • रसोईखाना बनाने की अलग जगहघर में साफ़-सुथरे तरीके से खाना बनाने के लिए अलग जगह होनी चाहिए।
  • 12 महीनेघर पूरा करने का समयमंज़ूरी की तारीख़ से 12 महीने में घर पूरा करना होता है।

12 महीने वाला नियम योजना की गाइडलाइन में है। काम जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, अगली किस्त उसी हिसाब से आती है।

घर का डिज़ाइन चुनने में भी मदद मिलती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने UNDP और IIT दिल्ली के साथ मिलकर अलग-अलग राज्यों के गाँवों के घरों का अध्ययन किया और ‘पहल’ नाम की किताब में इलाक़े के हिसाब से घरों के डिज़ाइन दिए। इनमें वहाँ के मौसम, भूगोल और रहन-सहन के साथ बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं का भी ध्यान रखा गया है। लाभार्थी इन डिज़ाइनों में से अपने लिए सही डिज़ाइन चुन सकता है।

योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मेन्यू में भी Housing Typologies नाम का अलग हिस्सा है। अपने इलाक़े के डिज़ाइन के बारे में ब्लॉक ऑफ़िस से भी पूछ सकते हैं।

लिस्ट में नाम कैसे जुड़ता है?

इस योजना में कोई ऑनलाइन फ़ॉर्म भरकर सीधे आवेदन नहीं होता। नाम सरकारी सर्वे के ज़रिए लिस्ट में आता है:

  1. सर्वे होता है। पहले SECC 2011 की लिस्ट से नाम लिए गए। फिर जो परिवार छूट गए थे, उन्हें आवास+ सर्वे में जोड़ा गया। 2024 से नया आवास+ सर्वे चल रहा है, जिसमें मोबाइल ऐप से खुद भी सर्वे किया जा सकता है।
  2. ग्राम सभा जाँच करती है। गाँव की ग्राम सभा में लिस्ट पढ़ी जाती है और देखा जाता है कि सही लोगों के नाम हैं या नहीं।
  3. घर मंज़ूर होता है। नाम पक्का होने पर घर मंज़ूर होता है और पहली किस्त खाते में आती है।

पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट में अपना नाम देखने का आसान तरीक़ा भी पढ़ें। नाम छूट गया है, तो मोबाइल से सेल्फ़ सर्वे करके या अपनी ग्राम पंचायत में जाकर नाम जुड़वा सकते हैं।

सर्वे के समय जिसके नाम से सर्वे हो रहा है उसका आधार नंबर, और परिवार, कमाई, ज़मीन और अभी के घर की सही जानकारी तैयार रखें। क्या-क्या चाहिए, इसकी पूरी लिस्ट आवास+ सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया में दी है।

नाम ग़लत कट जाए तो क्या करें?

कई बार सर्वे या जाँच में ग़लती से किसी पात्र परिवार का नाम कट जाता है। ऐसा हो, तो चुप न बैठें। नाम वापस जुड़वाने के मौके होते हैं:

  1. ग्राम सभा में बात रखें। लिस्ट ग्राम सभा में ही पक्की होती है। वहाँ पात्र लोगों के नाम जोड़े और अपात्र के नाम हटाए जाते हैं। उसी बैठक में अपनी बात रखें और बताएँ कि आप किस वजह से पात्र हैं।
  2. लिखित आपत्ति दें। ग्राम सभा के बाद मंज़ूर और नामंज़ूर परिवारों की लिस्ट सबके सामने रखी जाती है और कुछ दिनों तक आपत्ति ली जाती है। इसी समय ब्लॉक ऑफ़िस या ज़िला ग्रामीण विकास कार्यालय में लिखित आपत्ति दें।
  3. अपील कमेटी फ़ैसला करती है। लिस्ट को आख़िरी मंज़ूरी ज़िले की अपील कमेटी देती है। वह आपत्तियाँ देखकर ही लिस्ट पक्की करती है।

आपत्ति देते समय उसकी पावती ज़रूर लें। आपत्ति की तारीख़ें हर ज़िले में अलग होती हैं, इसलिए अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफ़िस से पूछते रहें।

पात्रता से जुड़े आम सवाल

मेरे पास बाइक है, क्या फिर भी घर मिल सकता है?

हाँ। 2024 से दोपहिया वाहन होने की वजह से नाम नहीं कटता। बाकी शर्तें पूरी हों, तो आपका नंबर आ सकता है।

कितनी ज़मीन होने पर नाम कट जाता है?

अगर परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे ज़्यादा सिंचित ज़मीन है, या 5 एकड़ या उससे ज़्यादा असिंचित ज़मीन है, तो नाम कट जाता है।

क्या ₹15,000 की सीमा पूरे परिवार की कमाई पर लागू होती है?

नहीं। यह सीमा परिवार के किसी एक सदस्य की महीने की कमाई पर है। अगर किसी एक सदस्य की कमाई ₹15,000 महीने से ज़्यादा है, तो नाम कट जाता है।

शहर में रहने वाले परिवार को क्या यह घर मिल सकता है?

नहीं। पीएम आवास योजना ग्रामीण सिर्फ़ गाँव के परिवारों के लिए है। शहर के परिवारों के लिए पीएम आवास योजना-शहरी अलग से चलती है।

क्या पीएम आवास ग्रामीण में घर का डिज़ाइन अपनी पसंद से चुन सकते हैं?

हाँ। सरकार इलाक़े के हिसाब से कई डिज़ाइन देती है और लाभार्थी उनमें से अपने लिए सही डिज़ाइन चुन सकता है। बस घर कम से कम 25 वर्ग मीटर का हो और उसमें खाना बनाने की अलग जगह हो।

अपनी ज़मीन नहीं है, तो क्या पीएम आवास ग्रामीण में घर मिल सकता है?

हाँ, अगर परिवार बाक़ी शर्तें पूरी करता है। ऐसे परिवार को घर बनाने के लिए ज़मीन राज्य सरकार देती है, जैसे सरकारी या पंचायत की ज़मीन। अपने राज्य का तरीक़ा ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफ़िस से पूछें।

आवास स्कोर

आपका नंबर आएगा या नहीं?

2 मिनट में अपने परिवार का आवास स्कोर जानें।

अपना स्कोर जानें