निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
संक्षेप मेंआधिकारिक वेबसाइट
- राजस्थान के श्रम विभाग का निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अपने पंजीकृत मज़दूरों को घर के लिए एक बार अनुदान देता है।
- किसी सरकारी आवास योजना में घर मिला हो तो ₹1.50 लाख तक मिलते हैं। अपने प्लॉट पर घर बनाने पर लागत का 25%, ज़्यादा से ज़्यादा ₹5 लाख।
- बोर्ड में कम से कम 6 महीने पुराना पंजीकरण और अंशदान जमा होना ज़रूरी है।
- आवेदन SSO राजस्थान पोर्टल के LDMS से ऑनलाइन होता है। CSC केंद्र से भी फ़ॉर्म भरवा सकते हैं।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना क्या है?
राजस्थान में जो मज़दूर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं, वे घर के लिए बोर्ड से अनुदान ले सकते हैं। योजना श्रम विभाग की है, और पैसा दो हालात में मिलता है। दोनों की रकम अलग है:
सरकारी योजना में घर मिल रहा है
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सरकार की अफ़ोर्डेबल हाउसिंग योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केंद्र-राज्य की किसी और आवास योजना में आपको घर मिलना तय है, तो बोर्ड उस घर के लिए ₹1,50,000 तक देता है।
कितना मिलेगा, यह उस योजना के अपने नियमों से तय होता है।
अपने प्लॉट पर ख़ुद घर बना रहे हैं
प्लॉट आपके या आपके पति/पत्नी के नाम है और उस पर मकान बनवा रहे हैं, तो बोर्ड मकान की असली लागत का 25% देता है, पर ₹5,00,000 से ज़्यादा नहीं।
लागत का 25% और ₹5 लाख, इनमें से जो कम हो, वही मिलता है।
दोनों में से किसी एक के लिए ही पैसा मिलता है, और वह भी ज़िंदगी में एक बार।
अपने प्लॉट पर मकान बनाने पर अनुदान का हिसाब
अपने प्लॉट पर घर बनाने के मामले में अनुदान की कोई तय रकम नहीं है। रकम मकान की लागत पर निर्भर करती है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
| मकान की लागत | लागत का 25% | बोर्ड से मिलेगा |
|---|---|---|
| ₹8 लाख | ₹2 लाख | ₹2 लाख |
| ₹16 लाख | ₹4 लाख | ₹4 लाख |
| ₹20 लाख | ₹5 लाख | ₹5 लाख |
| ₹30 लाख | ₹7.50 लाख | ₹5 लाख, क्योंकि इससे ऊपर नहीं मिलता |
यानी ₹20 लाख तक की लागत वाले मकान पर पूरा 25% मिलता है। उससे महँगा मकान बने, तब भी अनुदान ₹5 लाख पर ही रुक जाता है।
मकान की लागत का सबूत देना होता है। मकान बैंक या किसी वित्तीय संस्था से होम लोन लेकर बन रहा है, तो लोन का स्वीकृति पत्र लगता है। अपनी बचत से या कहीं और से पैसे का इंतज़ाम करके बना रहे हैं, तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं: पंचायत या नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता (JEn) या उससे बड़े इंजीनियर से लिया लागत का अनुमान, और ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से नियम के हिसाब से पास कराया गया मकान का नक़्शा और ले-आउट।
पात्रता
पहली शर्त बोर्ड में पंजीकरण की है। आपको बोर्ड में लाभार्थी के तौर पर पंजीकृत हुए कम से कम 6 महीने हो चुके हों और आपका अंशदान जमा हो। आधार और जन आधार कार्ड (पुराना भामाशाह) भी चाहिए। बाक़ी शर्तें इस पर निर्भर हैं कि घर किस रास्ते से ले रहे हैं:
अनुदान मिल सकता है, अगर
- सरकारी योजना का घर ले रहे हैं और उस योजना में ख़ुद पात्र हैं
- प्लॉट पर बना रहे हैं और प्लॉट आपके या आपके जीवनसाथी के नाम है
- प्लॉट पर न कोई झगड़ा है, न वह बैंक या किसी के पास गिरवी है
- आपने बोर्ड से घर के लिए पहले कभी पैसा नहीं लिया
अनुदान नहीं मिलेगा, अगर
- आपके, पति/पत्नी के या आप पर निर्भर बेटे-बेटी के नाम पहले से मकान है
- बोर्ड की किसी पुरानी आवास योजना में मदद ले चुके हैं
- पंजीकरण को 6 महीने नहीं हुए, या अंशदान बाक़ी है
- प्लॉट पर विवाद है या वह गिरवी रखा है
घर के काग़ज़ में नाम किसका हो, यह भी देखा जाता है। बोर्ड चाहता है कि घर पति-पत्नी दोनों के नाम हो। कुछ सरकारी योजनाओं में दो नामों पर घर अलॉट ही नहीं होता। ऐसे में अकेले पंजीकृत मज़दूर के नाम वाला घर भी मान्य होता है।
बोर्ड में पंजीकरण (श्रमिक कार्ड)
यह अनुदान सिर्फ़ उन मज़दूरों के लिए है जो बोर्ड में हिताधिकारी यानी लाभार्थी के तौर पर पंजीकृत हैं। आम बोलचाल में इसी को श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड कहते हैं। कार्ड नहीं बना है, तो आवास अनुदान का फ़ॉर्म भरने से पहले यही काम करना होगा।
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक क़ानून, 1996 के मुताबिक़ बोर्ड में वही मज़दूर पंजीकृत हो सकता है जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच हो और जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण का काम किया हो। इसलिए पंजीकरण के लिए 90 दिन काम करने का नियोजन प्रमाण पत्र लगता है।
ध्यान रहे कि कार्ड बनते ही आवास अनुदान का फ़ॉर्म नहीं भरा जा सकता। बोर्ड में पंजीकरण के 6 महीने पूरे होने और अंशदान जमा होने के बाद ही आवेदन होगा।
अनुदान मिलने के बाद लागू नियम
पैसा मिल जाने के बाद भी तीन नियम लागू रहते हैं:
- 10 सालन घर बेचें, न दूसरा लेंअनुदान मिलने के बाद 10 साल तक आप न यह घर बेच सकते हैं, न कोई दूसरा घर बना या ख़रीद सकते हैं। ऐसा किया तो अनुदान की रकम आपसे वापस वसूली जाएगी।
- एक बारपूरी ज़िंदगी में एक ही मौक़ाघर के लिए यह मदद एक ही बार मिलती है। आगे चलकर दोबारा आवेदन नहीं कर सकते।
- एक घरपति-पत्नी दोनों पंजीकृत हों, तब भीदोनों बोर्ड के लाभार्थी हों, तो भी अनुदान सिर्फ़ एक ही मकान के लिए मिलेगा, दो के लिए नहीं।
इसके साथ एक और शर्त है। बोर्ड की योजना से अपने प्लॉट पर घर बनाने का अनुदान ले लिया, तो उसके बाद आप केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना के पात्र नहीं रहेंगे।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में आवेदन कैसे करें?
आवेदन राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल से होता है, और उसके अंदर श्रम विभाग का LDMS खुलता है। फ़ॉर्म ख़ुद ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने में दिक़्क़त हो, तो पास के CSC केंद्र पर भी फ़ॉर्म भरवाया जा सकता है। शुरू करने से पहले नीचे बताए सारे काग़ज़ पास रख लें, ताकि फ़ॉर्म बीच में न अटके।
SSO ID कैसे बनाएँ
- Register पर जाएँ। sso.rajasthan.gov.in खोलकर Register दबाएँ और Citizen वाला विकल्प लें।
- जन आधार से पहचान दें। जन आधार नंबर डालते ही परिवार के सदस्यों के नाम दिखेंगे। इनमें अपना नाम, मुखिया का नाम और बाक़ी सदस्य चुन लें।
- OTP डालकर पूरा करें। Send OTP के बाद फ़ोन पर आया कोड भरें और Verify OTP दबाएँ। ID बन जाएगी।
जन आधार हाथ में न हो, तो Gmail से भी ID बनती है। Gmail ID और उसका पासवर्ड डालने पर SSO का एक नया लिंक आता है। उसे खोलते ही आपकी SSO ID सामने होगी। अब नया पासवर्ड बनाएँ, मोबाइल नंबर डालें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
योजना का फ़ॉर्म कैसे भरें
- 1SSO में लॉग-इन करें। लॉग-इन होते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा।
- 2LDMS में बोर्ड तक पहुँचें। LDMS खोलें, फिर साइड मेन्यू में Welfare Schemes और उसके अंदर BOCW Welfare Board।
- 3सही योजना पर क्लिक करें। Apply for Scheme में श्रमिक कार्ड पर मिलने वाली सारी योजनाएँ एक साथ दिखती हैं। इनमें से निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना चुनें।
- 4फ़ॉर्म भरकर जमा करें। पूछी गई सारी जानकारी भरें और Submit दबाएँ।
ज़रूरी दस्तावेज़
कुछ काग़ज़ हर मज़दूर को लगाने हैं। प्लॉट पर घर बनाने वालों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, क्योंकि उन्हें ज़मीन और लागत दोनों का सबूत देना होता है:
हर आवेदन में
- आपका पहचान पत्र
- आधार और जन आधार (या पुराना भामाशाह कार्ड)
- बैंक पासबुक का पहला पन्ना, जिस पर नाम और IFSC कोड साफ़ दिखे
- अपनी सालाना आमदनी का प्रमाण पत्र
प्लॉट पर घर बना रहे हैं तो
- प्लॉट आपके या जीवनसाथी के नाम होने का काग़ज़
- राजस्व अधिकारी से मिला काग़ज़ कि प्लॉट पर कोई विवाद नहीं
- पंचायत या नगर निकाय से पास नक़्शा, ले-आउट और लागत का अनुमान
- पैसे का स्रोत: होम लोन है तो बैंक का स्वीकृति पत्र, अपनी बचत है तो JEn या बड़े इंजीनियर का लागत प्रमाण पत्र
सरकारी योजना वाले घर के लिए अनुदान ले रहे हैं, तो उस योजना में अपनी पात्रता दिखाने वाले काग़ज़ साथ लगाएँ। BPL, अनुसूचित जाति या जनजाति, विशेष योग्यजन, पालनहार या सिर्फ़ दो बेटियों वाले परिवार हैं, तो उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा। ज़्यादातर कॉपियों पर अपने दस्तख़त करके, यानी स्व-प्रमाणित करके लगानी होती हैं।
अनुदान किन कारणों से रुक सकता है
नीचे वे हालात हैं जिनमें नियमों के हिसाब से अनुदान अटक सकता है। ज़्यादातर का हल आवेदन से पहले ही निकल आता है:
पंजीकरण को 6 महीने नहीं हुए
इससे पहले आवेदन नहीं हो सकता। कार्ड बनने के 6 महीने पूरे होने के बाद फ़ॉर्म भरें।
अंशदान जमा नहीं है
अंशदान बाक़ी रहते अनुदान नहीं मिलता। पहले बोर्ड का अंशदान जमा करें, उसके बाद आवेदन करें।
प्लॉट पर झगड़ा है या वह गिरवी रखा है
ऐसे प्लॉट पर अनुदान नहीं मिलता। पहले मामला सुलझाएँ और राजस्व अधिकारी से लिखवा लें कि प्लॉट पर कोई विवाद नहीं है।
अपनी बचत से घर बना रहे हैं, पर नक़्शा पास नहीं
इस हालत में पंचायत या नगर निकाय से पास नक़्शा और JEn का लागत अनुमान दोनों ज़रूरी हैं। ये काग़ज़ आवेदन से पहले बनवा लें।
घर सिर्फ़ आपके नाम पर है
जहाँ सरकारी योजना पति-पत्नी के साझा नाम पर घर देती है, वहाँ घर दोनों के नाम होना चाहिए। अकेले नाम वाला घर तभी मान्य है जब योजना में साझा नाम का नियम ही न हो।
आवेदन को लेकर कुछ समझ न आए या फ़ॉर्म जमा करने के बाद लंबे समय तक कुछ न हो, तो श्रम विभाग के नोडल अधिकारी से 0141-2450793 पर बात कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में कितना पैसा मिलता है?
किसी सरकारी आवास योजना में घर मिला हो, तो बोर्ड उस योजना के नियमों के हिसाब से ₹1,50,000 तक देता है। अपने प्लॉट पर घर बनाने पर मकान की असली लागत का 25% मिलता है, पर ₹5,00,000 से ज़्यादा नहीं।
श्रमिक कार्ड हाल में बना है, क्या तुरंत आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। बोर्ड में पंजीकरण को कम से कम 6 महीने होने चाहिए और अंशदान जमा होना चाहिए। तब तक फ़ॉर्म नहीं भरा जा सकता।
सरकारी योजना में घर भी मिला है और अपना प्लॉट भी है, दोनों का पैसा मिलेगा?
नहीं। यह अनुदान ज़िंदगी में एक ही बार और एक ही घर के लिए मिलता है। दोनों में से जो रास्ता आपके लिए बेहतर हो, उसी के लिए आवेदन करें।
पहले से घर हो तो क्या आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। अगर आपके, आपके पति/पत्नी के या आश्रित बेटे-बेटी के नाम पहले से कोई मकान है, तो इस योजना में अनुदान नहीं मिलेगा।
अनुदान लेने के बाद घर बेच सकते हैं?
अनुदान मिलने के बाद 10 साल तक घर नहीं बेच सकते और न ही कोई दूसरा घर बना या ख़रीद सकते हैं। ऐसा करने पर अनुदान की रकम वापस वसूल की जाती है।
आवास स्कोर
घर के लिए और कहाँ से मदद मिल सकती है?
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