पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के और टूल और गाइड
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) केंद्र सरकार की योजना है, जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय चलाता है। इसका पहला चरण 2015 में शुरू हुआ था। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त 2024 को इसका दूसरा चरण, पीएम आवास योजना शहरी 2.0, मंज़ूर किया।
कैबिनेट के फ़ैसले के मुताबिक़ इस चरण में शहरों के 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पाँच साल में घर के लिए मदद दी जाएगी। इसके लिए सरकार ₹2.30 लाख करोड़ की मदद देगी।
यह योजना शहरों और क़स्बों के लिए है, यानी 2011 की जनगणना के सभी वैधानिक शहरों, उसके बाद अधिसूचित हुए शहरों और अधिसूचित प्लानिंग एरिया के लिए। अगर आप गाँव में रहते हैं, तो आपके लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण है। दोनों योजनाओं में क्या फ़र्क है, यह ग्रामीण और शहरी योजना की तुलना में देखें।
मदद के 4 तरीक़े
इस योजना में हर परिवार को एक जैसी मदद नहीं मिलती। मदद चार हिस्सों में बँटी है, जिन्हें वर्टिकल कहते हैं। आप किसमें आएँगे, यह आपकी कमाई और ज़रूरत पर निर्भर है। नीचे हर कार्ड में हरे रंग वाले वर्ग उस हिस्से का फ़ायदा ले सकते हैं:
जिनके पास अपनी ज़मीन है, उन्हें उस पर पक्का घर बनाने के लिए ₹2.50 लाख तक की मदद।
सरकारी या निजी एजेंसी के बनाए सस्ते घर ख़रीदने पर ₹2.50 लाख तक की मदद। ये घर 30 से 45 वर्ग मीटर के होते हैं।
जो घर ख़रीद या बना नहीं सकते, उनके लिए सस्ते किराये के घर। जैसे कामकाजी महिलाएँ, औद्योगिक मज़दूर और शहर में काम के लिए आए लोग।
₹35 लाख तक के घर के लिए ₹25 लाख तक के लोन पर, पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी। ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.80 लाख, 5 सालाना किस्तों में।
हर हिस्से के नियम योजना की गाइडलाइन में दिए हैं।
हर हिस्से में मदद कैसे मिलती है?
चारों हिस्सों में पैसा और घर मिलने का तरीका अलग है। ख़ुद घर बनाने और सस्ता घर ख़रीदने वालों के लिए ये बातें जानना ज़रूरी है:
ख़ुद घर बनाने पर पैसा तीन किस्तों में
योजना के BLC पेज के मुताबिक़ केंद्र की मदद तीन किस्तों में, 40:40:20 के हिसाब से आती है। हर किस्त घर बनने की प्रगति देखकर, सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है।
लाभार्थी ख़ुद भी अपने घर की प्रगति जियो-टैग कर सकता है। उसके बाद नगर निकाय या लागू करने वाली एजेंसी उसे जाँचकर मंज़ूर करती है, तभी अगली किस्त निकलती है।
सस्ता घर ख़रीदने के लिए हाउसिंग वाउचर
EWS परिवारों को रिडीम करने वाले हाउसिंग वाउचर मिलते हैं। इनसे सरकार की चुनी हुई निजी परियोजनाओं में घर ख़रीदा जा सकता है। परिवार सरकारी या निजी अपार्टमेंट परियोजनाओं में अलॉट हुआ घर भी ले सकता है।
जो AHP परियोजनाएँ नई निर्माण तकनीक से बनती हैं, उन्हें सरकार के मुताबिक़ ₹1,000 प्रति वर्ग मीटर (30 वर्ग मीटर तक) का अलग अनुदान भी मिलता है।
किराये के घर दो तरीक़ों से बनते हैं
किराये वाला हिस्सा उन लोगों के लिए है जो कुछ समय के लिए शहर में रहते हैं या घर ख़रीद नहीं सकते। इसके घर दो तरीक़ों से तैयार होते हैं:
- पहला तरीकासरकारी पैसे से बने जो घर खाली पड़े हैं, उन्हें किराये के घरों में बदला जाता है।
- दूसरा तरीकासरकारी या निजी एजेंसी नए किराये के घर बनाती है और उन्हें चलाती है।
होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का हिसाब
ब्याज सब्सिडी को लेकर सबसे बड़ी ग़लतफ़हमी यह है कि पूरे लोन पर ब्याज 4% कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। योजना के ISS पेज के मुताबिक़ सब्सिडी सिर्फ़ लोन के पहले ₹8 लाख पर, 12 साल तक की अवधि के लिए मिलती है। उदाहरण से समझें:
मान लीजिए आपने ₹20 लाख का होम लोन लिया:
₹1.80 लाख पूरी सब्सिडी तब मिलती है जब ₹8 लाख या उससे ज़्यादा का लोन 12 साल के लिए हो। आज की क़ीमत में इसका मूल्य (NPV) लगभग ₹1.50 लाख बैठता है। यह फ़ायदा सिर्फ़ 1 सितंबर 2024 या उसके बाद मंज़ूर हुए होम लोन पर है, और लोन ₹25 लाख तक व घर की क़ीमत ₹35 लाख तक होनी चाहिए।
सब्सिडी की हर सालाना किस्त सीधे आपके लोन खाते में आती है। किस्त तभी मिलती है जब उस समय लोन चालू हो और मूलधन का 50% से ज़्यादा हिस्सा अभी बाक़ी हो।
अपने लोन की रकम और अवधि डालकर सब्सिडी का हिसाब ISS सब्सिडी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं।
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए कौन पात्र है?
सबसे पहले परिवार की सालाना कमाई देखी जाती है। उसी से तय होता है कि परिवार किस वर्ग में आएगा:
कमाई के साथ ये शर्तें भी पूरी होनी चाहिए:
- देश में कहीं पक्का घर न हो। न आपके नाम पर, न परिवार के किसी सदस्य के नाम पर। यहाँ परिवार का मतलब पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे हैं।
- पिछले 20 साल में सरकारी घर न मिला हो। केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार की किसी भी आवास योजना से, शहर में या गाँव में।
- घर महिला के नाम पर हो। घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर, या पुरुष सदस्य के साथ साझा नाम पर होता है।
विधवा और अकेली महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यकों और दूसरे कमज़ोर वर्गों को योजना में प्राथमिकता मिलती है। इनके अलावा इन लोगों पर ख़ास ध्यान दिया जाता है:
- सफ़ाई कर्मचारी
- पीएम स्वनिधि वाले रेहड़ी-पटरी विक्रेता
- पीएम विश्वकर्मा वाले कारीगर
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- भवन निर्माण मज़दूर
- झुग्गी-बस्ती और चॉल में रहने वाले
जानें, आपका परिवार पात्र है या नहीं
कमाई, घर, पहले मिला फ़ायदा, वर्ग: इतने नियम ख़ुद मिलाना आसान नहीं, और आपके राज्य की अपनी आवास योजनाएँ भी हो सकती हैं। आवास स्कोर एक बार में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के साथ केंद्र और राज्य की 20 से ज़्यादा योजनाओं से आपके परिवार की जानकारी मिलाता है।
- आपके लिए योजनाएँशहरी 2.0 समेत, केंद्र और राज्य की 20 से ज़्यादा योजनाओं में से किनके लिए आपका परिवार पात्र हो सकता है।
- कहाँ कमी हैकिस योजना के किस नियम पर आपका परिवार पीछे रह जाता है, एक-एक करके।
- आपका आवास स्कोरआपका परिवार नियमों पर कितना खरा उतरता है, एक आसान स्कोर में।
आवास स्कोर एक स्वतंत्र सेवा है, सरकारी वेबसाइट नहीं। यह बताता है कि आपका परिवार किन योजनाओं के लिए पात्र हो सकता है। इससे किसी योजना का फ़ायदा मिलना या आवेदन मंज़ूर होना तय नहीं होता।
योजना एक नज़र में
- कौन चलाता है
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यों के साथ मिलकर
- कब मंज़ूर हुई
- 9 अगस्त 2024, केंद्रीय कैबिनेट ने
- कब तक
- 2024-25 से 2028-29 तक, पाँच साल
- लक्ष्य
- शहरों के 1 करोड़ परिवार
- कौन आ सकता है
- ₹9 लाख तक सालाना कमाई वाले EWS, LIG और MIG परिवार, जिनके पास देश में कहीं पक्का घर नहीं
- घर बनाने या ख़रीदने पर मदद
- ₹2.50 लाख तक (BLC और AHP में)
- केंद्र का हिस्सा
- पूर्वोत्तर, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में ₹2.25 लाख और राज्य कम से कम ₹0.25 लाख; बाक़ी राज्यों में ₹1.50 लाख और राज्य कम से कम ₹1 लाख; बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे ₹2.50 लाख केंद्र देता है
- होम लोन पर सब्सिडी
- ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.80 लाख, 1 सितंबर 2024 या उसके बाद मंज़ूर हुए लोन पर
- घर का आकार
- कम से कम 30 वर्ग मीटर, राज्य चाहें तो 45 वर्ग मीटर तक
- घर किसके नाम
- महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के साझा नाम पर
पहले चरण से 2.0 में क्या बदला?
पहले चरण में भी लाखों घर बने, पर 2.0 में कई नियम बदल गए हैं। इसलिए पुरानी जानकारी के भरोसे न रहें:
| बात | पहला चरण (2015 से) | पीएम आवास योजना शहरी 2.0 |
|---|---|---|
| मदद के हिस्से | झुग्गी पुनर्विकास (ISSR), लोन सब्सिडी (CLSS), AHP और BLC | BLC, AHP, किराये के घर (ARH) और ब्याज सब्सिडी (ISS) |
| होम लोन पर सब्सिडी | CLSS, जिसमें सब्सिडी एक साथ मिलती थी | ISS, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.80 लाख 5 सालाना किस्तों में |
| कितने घर | 11 नवंबर 2024 तक 118.64 लाख घर मंज़ूर | 1 करोड़ परिवारों का नया लक्ष्य |
पहले चरण में जिन परिवारों को घर मिल चुका है, वे 2.0 में दोबारा पात्र नहीं हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में सरकारी घर पाने वाले परिवार इस योजना से बाहर हैं।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन होता है। हर स्क्रीन पर क्या भरना है, यह पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में ऑनलाइन आवेदन वाली गाइड में चित्रों के साथ बताया है। मोटे तौर पर तरीका यह है:
- वेबसाइट पर आवेदन का विकल्प चुनें। Apply for PMAY-U 2.0 पर जाएँ और पहले दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- पात्रता जाँचें। अपनी सालाना कमाई डालें और वह हिस्सा चुनें जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे BLC, AHP या ISS।
- आधार से पहचान पक्की करें। आधार नंबर और आधार के मुताबिक़ नाम डालकर OTP से सत्यापन करें।
- जानकारी और दस्तावेज़ भरें। परिवार के सदस्यों का आधार, बैंक खाता और कमाई की जानकारी भरें। ख़ुद घर बनाने (BLC) के लिए ज़मीन का काग़ज़ भी लगता है।
- आवेदन नंबर संभालकर रखें। आवेदन जमा होने पर एक नंबर मिलता है, जिससे आगे स्टेटस देख सकते हैं।
ध्यान रहे, BLC, AHP और ARH वाले हिस्से राज्य सरकारें चलाती हैं, जबकि ब्याज सब्सिडी (ISS) केंद्र सरकार बैंकों और होम लोन कंपनियों के ज़रिए देती है। राज्य यह योजना केंद्र सरकार के साथ समझौता (MoA) करके लागू करते हैं। लोकसभा में दिए सरकार के जवाब के मुताबिक़ अगस्त 2025 तक 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह समझौता कर चुके थे।
होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (ISS) के लिए लोन बैंक या होम लोन कंपनी से लेना होता है, इसलिए लोन लेते समय अपने बैंक से भी इस योजना के बारे में पूछें।
अब तक कितने घर मंज़ूर हुए?
20 अक्टूबर 2026 को पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के आधिकारिक पोर्टल पर यह तस्वीर थी। बनकर तैयार घरों का आँकड़ा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने लोकसभा में दिया था (13 जुलाई 2026 तक):
दूसरे चरण के लक्ष्य के लगभग पाँचवें हिस्से (19%) के घर अब तक मंज़ूर हुए हैं।
यानी योजना में अभी बहुत जगह बाक़ी है। अगर आप शर्तें पूरी करते हैं, तो आवेदन करने का अभी पूरा मौका है।
आपके राज्य में कितने घर मंज़ूर हुए
मंज़ूर घर वे घर हैं जिन्हें केंद्र ने मंज़ूरी दी है। आवेदन उन परिवारों के हैं जिन्होंने पोर्टल पर आवेदन किया है: अब तक 56.16 लाख, जिनमें से 85% ने अपनी ज़मीन पर घर बनाने (BLC) के लिए आवेदन किया है। शहर वे शहर और कस्बे हैं जहाँ योजना मंज़ूर हुई है। अपने शहर का आँकड़ा देखना है? मंत्रालय की शहर-वार प्रगति (PDF) में हर शहर के मंज़ूर और बनकर तैयार घर दिए गए हैं, दोनों चरणों के, 9 सितंबर 2025 तक के।
| राज्य | मंज़ूर घर | आवेदन | शहर |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 4,24,047 | 22,75,954 | 798 |
| महाराष्ट्र | 2,50,500 | 2,48,096 | 426 |
| बिहार | 2,11,406 | 6,78,289 | 275 |
| गुजरात | 2,00,121 | 1,28,516 | 197 |
| तेलंगाना | 1,52,410 | 2,55,290 | 145 |
| मध्य प्रदेश | 1,03,216 | 5,16,370 | 420 |
| राजस्थान | 95,902 | 1,80,853 | 306 |
| छत्तीसगढ़ | 72,681 | 90,044 | 1 |
| आंध्र प्रदेश | 71,886 | 90,371 | 129 |
| असम | 57,262 | 2,25,149 | 116 |
| पंजाब | 38,148 | 68,432 | 170 |
| झारखंड | 36,691 | 54,491 | 53 |
| ओडिशा | 34,736 | 1,14,020 | 120 |
| तमिलनाडु | 33,863 | 25,663 | 722 |
| हरियाणा | 21,603 | 1,60,459 | 93 |
| अरुणाचल प्रदेश | 13,321 | 6,519 | 48 |
| पश्चिम बंगाल | 12,620 | 12,114 | 136 |
| मणिपुर | 9,430 | 24,066 | 27 |
| नागालैंड | 6,156 | 332 | 39 |
| त्रिपुरा | 5,393 | 9,033 | 20 |
| उत्तराखंड | 5,259 | 15,294 | 118 |
| मेघालय | 3,994 | 9,993 | 16 |
| दिल्ली | 3,978 | 3,649 | 5 |
| पुडुचेरी | 3,766 | 3,466 | 6 |
| जम्मू और कश्मीर | 3,736 | 23,315 | 81 |
| मिज़ोरम | 1,555 | 4,360 | 24 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,401 | 3,295 | 70 |
| कर्नाटक | 1,197 | 3,81,760 | 329 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 858 | 2,064 | 3 |
| केरल | 314 | 4,354 | 94 |
| लद्दाख | 151 | 252 | 2 |
| गोवा | 37 | 105 | 14 |
| चंडीगढ़ | 31 | 150 | 1 |
| अंडमान और निकोबार | 1 | 50 | 1 |
| सिक्किम | 0 | 6 | 8 |
| पूरा देश | 18,77,670 | 56,16,174 | 5,013 |
स्रोत: पीएम आवास योजना शहरी 2.0 पोर्टल, States/UTs, 20 अक्टूबर 2026 को देखा गया। पोर्टल मंज़ूरी और आवेदन अलग-अलग गिनता है, इसलिए कुछ राज्यों में मंज़ूर घर दर्ज आवेदनों से ज़्यादा हैं। लक्षद्वीप में अभी कोई मंज़ूरी या आवेदन नहीं है।
आम सवाल
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में कितना पैसा मिलता है?
ख़ुद घर बनाने (BLC) या सस्ता घर ख़रीदने (AHP) पर ₹2.50 लाख तक की मदद मिलती है। होम लोन लेने पर ब्याज सब्सिडी (ISS) में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.80 लाख मिलते हैं, जो 5 सालाना किस्तों में आते हैं।
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए कितनी कमाई होनी चाहिए?
परिवार की सालाना कमाई ₹9 लाख तक होनी चाहिए। ₹3 लाख तक वाले EWS, ₹3 से 6 लाख वाले LIG और ₹6 से 9 लाख वाले MIG वर्ग में आते हैं।
क्या MIG परिवार को भी घर बनाने के लिए ₹2.50 लाख मिलते हैं?
नहीं। ₹2.50 लाख की मदद वाले BLC और AHP हिस्से EWS परिवारों के लिए हैं। LIG और MIG परिवार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (ISS) का फ़ायदा ले सकते हैं।
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में आवेदन कहाँ करें?
योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होता है। इसमें आधार से सत्यापन होता है और आवेदन के बाद एक नंबर मिलता है, जिससे स्टेटस देखा जा सकता है।
पहली पीएम आवास योजना शहरी में घर मिल चुका है, तो क्या 2.0 में फिर मिलेगा?
नहीं। जिस परिवार को पिछले 20 साल में किसी भी सरकारी आवास योजना से घर मिल चुका है, वह पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में पात्र नहीं है।
क्या पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में पूरे होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है?
नहीं। सब्सिडी सिर्फ़ लोन के पहले ₹8 लाख पर, 12 साल तक की अवधि के लिए मिलती है। बाक़ी लोन पर पूरा ब्याज देना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी ₹1.80 लाख है, जो 5 सालाना किस्तों में आती है।
BLC में घर बनाने का पैसा कितनी किस्तों में आता है?
केंद्र की मदद तीन किस्तों में, 40:40:20 के हिसाब से आती है। हर किस्त घर बनने की प्रगति की जाँच के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
आवास स्कोर
इस योजना में आपका नंबर आएगा?
2 मिनट में अपने परिवार का आवास स्कोर जानें।
अपना स्कोर जानें
