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पीएम आवास योजना शहरी 2.0 BLC से अपना घर बनाएँ

संक्षेप मेंआधिकारिक वेबसाइट

  • शहर में जिन EWS परिवारों के पास अपनी ज़मीन है पर पक्का घर नहीं, वे उस ज़मीन पर घर बनाने के लिए मदद ले सकते हैं।
  • घर बनाने के लिए कुल ₹2.50 लाख मिलते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा है।
  • केंद्र का पैसा 40:40:20 की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में आता है, घर की प्रगति देखकर।
  • हर किस्त से पहले घर की जियो-टैग फ़ोटो ज़रूरी है, और घर मंज़ूरी के 12 से 18 महीने में पूरा होना चाहिए।

₹2.50 लाखघर बनाने के लिए कुल मदद

30–45 वर्ग मीटरघर का कारपेट एरिया

12–18 महीनेमंज़ूरी के बाद घर पूरा करने का समय

पीएम आवास योजना शहरी BLC क्या है और किसे मिलता है?

BLC का पूरा नाम है बेनिफ़िशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी लाभार्थी ख़ुद अपना घर बनवाता है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के इस हिस्से में सरकार घर बनाकर नहीं देती। आपकी अपनी ज़मीन पर घर आप बनवाते हैं, और सरकार उसके लिए पैसा देती है। योजना के BLC पेज के मुताबिक़ यह मदद सिर्फ़ EWS परिवारों के लिए है, यानी जिनकी सालाना कमाई ₹3 लाख तक है।

BLC के लिए ये चारों बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए:

  • सालाना कमाई ₹3 लाख तकपूरे परिवार की कमाई मिलाकर। इससे ज़्यादा कमाई वाले LIG और MIG परिवार BLC में नहीं आते।
  • शहर में अपनी ज़मीनज़मीन शहर या उसके तय प्लानिंग एरिया में हो, और उसके काग़ज़ आपके या परिवार के नाम हों।
  • देश में कहीं पक्का घर नहींन आपके नाम, न पति-पत्नी या अविवाहित बच्चों के नाम।
  • 20 साल में सरकारी घर नहीं मिलाकेंद्र, राज्य या नगर निकाय की किसी भी आवास योजना से, शहर में या गाँव में।

नया घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर, या पति-पत्नी के साझा नाम पर होता है। कमाई के बाक़ी वर्ग जानने के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की पूरी पात्रता देखें।

ज़मीन नहीं है? योजना के आधिकारिक FAQ के मुताबिक़ राज्य सरकार चाहे तो अपने ख़र्च पर ऐसे परिवार को ज़मीन का पट्टा दे सकती है। यह पट्टा बेचा नहीं जा सकता, पर परिवार में आगे चलता है। पट्टा मिलने के बाद परिवार BLC में आवेदन कर सकता है। आपके राज्य में ऐसा होता है या नहीं, यह नगर निकाय से पूछें।

BLC में कितना पैसा मिलता है?

BLC में घर बनाने के लिए कुल ₹2.50 लाख की मदद मिलती है। इसमें कितना पैसा केंद्र देता है और कितना राज्य, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य में हैं:

केंद्र का हिस्साराज्य का हिस्सा (कम से कम)

पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली

₹2.25 लाख

बाक़ी सभी राज्य

₹1.50 लाख₹1 लाख

बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश

₹2.50 लाख, पूरा केंद्र से

पहली पंक्ति में राज्य का हिस्सा कम से कम ₹0.25 लाख है। राज्य चाहें तो अपनी तरफ़ से इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं।

इस पैसे से कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का पक्का घर बनाना होता है। योजना के BLC पेज के मुताबिक़ घर में कम से कम दो कमरे, रसोई और शौचालय-बाथरूम हों, और वह नेशनल बिल्डिंग कोड के सुरक्षा नियमों के हिसाब से बने।

ध्यान रहे कि ₹2.50 लाख घर की पूरी लागत नहीं है, यह सरकार की मदद है। घर इससे महँगा बने, तो बाक़ी पैसा परिवार को ख़ुद लगाना होता है।

किस्तें कब मिलती हैं?

केंद्र का पैसा एक साथ नहीं आता। योजना के BLC पेज के मुताबिक़ यह तीन किस्तों में, 40:40:20 के हिसाब से, सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT) भेजा जाता है। हर किस्त घर बनने की प्रगति देखकर निकलती है:

40%

पहली किस्त

मंज़ूरी के बाद

₹1.50 लाख पर ₹60,000

40%

दूसरी किस्त

घर लिंटल तक बनने पर, अब तक कुल 80%

₹1.50 लाख पर ₹60,000

20%

आख़िरी किस्त

आख़िर में, कुल 100%

₹1.50 लाख पर ₹30,000

ऊपर की रकमें उन राज्यों का उदाहरण हैं जहाँ केंद्र का हिस्सा ₹1.50 लाख है। राज्य का हिस्सा किस तरह और कब आएगा, यह अपने नगर निकाय से पूछ लें।

पहली किस्त परियोजना मंज़ूर होने के बाद आती है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्यों को भेजे मंज़ूरी पत्रों में दूसरी 40% किस्त उन घरों के लिए दी जाती है जो लिंटल स्टेज तक बनकर जियो-टैग हो चुके हैं। लिंटल यानी दरवाज़े और खिड़कियों के ऊपर डाली जाने वाली बीम। आख़िरी किस्त किस स्टेज पर निकलेगी, यह योजना के सार्वजनिक पेजों पर साफ़ नहीं लिखा, इसलिए मंज़ूरी के समय नगर निकाय से पूछ लें। एक बात हर जगह लागू है: बिना जियो-टैग फ़ोटो के कोई किस्त नहीं निकलती।

घर बनाने की भी समय सीमा है। योजना की गाइडलाइन के मुताबिक़ BLC के सभी घर मंज़ूरी की तारीख़ से 12 से 18 महीने में पूरे हो जाने चाहिए।

जियो-टैगिंग कैसे होती है?

जियो-टैगिंग का मतलब है घर की ऐसी फ़ोटो, जिसमें खींचने की जगह (लोकेशन) और तारीख़ अपने-आप दर्ज हो जाती है। इससे सरकार देखती है कि घर सच में उसी ज़मीन पर बन रहा है और कहाँ तक बना है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की जियो-टैगिंग सलाह के मुताबिक़ BLC घर की फ़ोटो इन स्टेज पर ली जाती है। योजना के FAQ के मुताबिक़ राज्य चाहें तो स्टेज बढ़ा भी सकते हैं:

  1. स्टेज 1काम से पहलेखाली ज़मीन, काम शुरू होने से पहले
  2. स्टेज 2नींवनींव तैयार होना
  3. स्टेज 3लिंटलदीवारें दरवाज़े-खिड़की की बीम तक
  4. स्टेज 4छतछत की ढलाई पूरी
  5. स्टेज 5घर पूरारहने लायक़ तैयार घर

फ़ोटो कैसे होती है और कैसे मंज़ूर होती है:

  1. स्टेज पूरा होते ही फ़ोटो। लाभार्थी ख़ुद ऐप से अपने घर की जियो-टैग फ़ोटो ले सकता है। नगर निकाय का सर्वेयर या एक्सपर्ट भी यह फ़ोटो लेता है।
  2. नगर निकाय जाँच करता है। योजना के BLC पेज के मुताबिक़ नगर निकाय या लागू करने वाली एजेंसी को फ़ोटो अपलोड होने के 15 दिन के अंदर उसे मंज़ूर करना होता है।
  3. 15 दिन में जवाब न आए, तो अपने-आप मंज़ूर। तय समय में नगर निकाय फ़ोटो पर कुछ न करे, तो सिस्टम उसे अपने-आप मंज़ूर मान लेता है।
  4. मंज़ूरी के बाद किस्त। जियो-टैग मंज़ूर होने के बाद ही अगली किस्त आगे बढ़ती है।

फ़ोटो खिंचवाते समय पूरा घर और उस स्टेज का काम साफ़ दिखना चाहिए। फ़ोटो उसी ज़मीन पर खड़े होकर ली जाए जिसके काग़ज़ आवेदन में लगे हैं, वरना लोकेशन मेल नहीं खाएगी।

कौन-से काग़ज़ चाहिए?

योजना के आधिकारिक FAQ में BLC के लिए ये काग़ज़ बताए गए हैं। बाक़ी हिस्सों से अलग, BLC में ज़मीन का काग़ज़ सबसे अहम है:

  • ज़मीन के मालिकाना हक़ का काग़ज़जिस ज़मीन पर घर बनना है, उसका। जैसे रजिस्ट्री या पट्टा।
    PDF, 1 MB तक
  • आधार कार्डआवेदक का, और परिवार के बाक़ी सदस्यों का भी।
  • आय प्रमाण पत्रसालाना कमाई ₹3 लाख तक दिखाने के लिए।
    PDF, 100 KB तक
  • बैंक खाते की जानकारीआपके नाम का चालू खाता, जो आधार से जुड़ा हो। किस्तें इसी में आती हैं।
  • पते का प्रमाणजैसे राशन कार्ड या बिजली का बिल।
  • पक्का घर न होने का शपथ पत्रकि परिवार के पास देश में कहीं पक्का घर नहीं है और आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं।

ज़मीन के कौन-कौन से काग़ज़ माने जाएँगे, इसकी पूरी लिस्ट योजना के सार्वजनिक पेजों पर नहीं है। यह राज्य और नगर निकाय के हिसाब से अलग हो सकता है, इसलिए फ़ॉर्म भरने से पहले नगर निकाय दफ़्तर से पूछ लें। नगर निकाय ही आपके काग़ज़ों से ज़मीन का मालिकाना हक़ और पात्रता जाँचता है।

घर का नक्शा पास कराना है? अगर आपके शहर में घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना या कोई और सरकारी मंज़ूरी ज़रूरी है, तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के मुताबिक़ BLC में ये ज़रूरी मंज़ूरियाँ मुफ़्त दी जानी हैं। आपके शहर में नक्शे का क्या नियम है, यह भी नगर निकाय ही बताएगा।

BLC के लिए आवेदन कैसे करें?

BLC का आवेदन उसी फ़ॉर्म से होता है जिससे योजना के बाक़ी हिस्सों का। आवेदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर ख़ुद, नज़दीकी CSC से या नगर निकाय दफ़्तर से हो सकता है। आवेदन से लेकर पहली किस्त तक का रास्ता यह है:

  1. वेबसाइट पर “Apply for PMAY-U 2.0” चुनें। यह ऊपर के मेन्यू में है। निर्देश और दस्तावेज़ों की सूची पढ़कर पहले “Click to Proceed” और फिर “Proceed” दबाएँ।
  2. पात्रता जाँच में BLC चुनें। राज्य और सालाना कमाई भरें, फिर हिस्से में अपनी ज़मीन पर घर बनाना (BLC) चुनें।
  3. आधार OTP और सर्वे फ़ॉर्म। आधार से OTP लेकर पहचान पक्की करें, फिर परिवार, पते और बैंक की जानकारी भरें। ज़मीन का काग़ज़ PDF में अपलोड करें।
  4. सेव करके आवेदन नंबर लें। यह नंबर संभालकर रखें। नगर निकाय से अपने आवेदन के बारे में पूछते समय या शिकायत करते समय यही नंबर काम आएगा।
  5. नगर निकाय की जाँच। नगर निकाय आपके काग़ज़, ज़मीन और पात्रता की जाँच करता है। सही पाए जाने पर आपका नाम BLC परियोजना में जुड़ता है।
  6. मंज़ूरी और पहली किस्त। परियोजना केंद्र से मंज़ूर होने के बाद पहली किस्त आती है, और यहीं से 12 से 18 महीने की गिनती शुरू होती है।

फ़ॉर्म के हर पेज पर क्या भरना है, वह पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में ऑनलाइन आवेदन वाली गाइड में फ़ोटो के साथ समझाया गया है।

BLC का स्टेटस कैसे देखें?

BLC का आवेदन तीन जाँचों से गुज़रता है: नगर निकाय आपके काग़ज़ और ज़मीन देखता है, केंद्र परियोजना मंज़ूर करता है, और फिर हर किस्त घर के काम के हिसाब से आती है। आपका आवेदन कहाँ तक पहुँचा, यह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, और उसके बाद घर के चरण और किस्तों पर नज़र रख सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस

  1. “Track Application Status” खोलें। pmaymis.gov.in पर ऊपर के मेन्यू में Citizen Services खोलें और Track Application Status चुनें।
  2. आधार की जानकारी भरें। परिवार के जिस सदस्य ने आवेदन किया था, उसका आधार नंबर डालें, और नाम ठीक वैसे ही लिखें जैसे उस आधार कार्ड पर लिखा है।
  3. OTP डालें। Generate OTP दबाएँ। OTP उस मोबाइल नंबर पर आता है जो आधार से जुड़ा है, इसलिए वह फ़ोन पास रखें।
  4. देखें कि आवेदन कहाँ है। पेज पर दिखता है कि आपका आवेदन नगर निकाय की जाँच से लेकर मंज़ूरी तक कहाँ पहुँचा है।

ध्यान दें: OTP सिर्फ़ आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आता है। अगर वह नंबर बदल गया है, तो पहले आधार केंद्र पर उसे अपडेट करवाएँ। OTP किसी एजेंट को न दें; योजना के कर्मचारी कभी OTP नहीं माँगते।

घर और किस्तों का हाल

घर मंज़ूर होने के बाद, घर का काम ही पैसा आगे बढ़ाता है। हर चरण की जियो-टैग वाली फ़ोटो ली जाती है, या तो आप ख़ुद PMAY-U ऐप से लें, या नगर निकाय का सर्वेयर ले। योजना के आधिकारिक FAQ के मुताबिक़ नगर निकाय को हर फ़ोटो अपलोड होने के 15 दिन के अंदर मंज़ूर करनी होती है, वरना वह अपने-आप मंज़ूर हो जाती है। जिस चरण की जियो-टैगिंग नहीं हुई, उसकी किस्त नहीं निकलती।

केंद्र का हिस्सा सीधे आपके बैंक खाते में (DBT) तीन किस्तों में 40%, 40% और 20% के हिसाब से आता है। हर चरण मंज़ूर होने के बाद बैंक का SMS या पासबुक देखते रहें, और खाता चालू और आधार से जुड़ा रखें।

स्टेटस न दिखे तो

अपना आवेदन नंबर और आधार कार्ड लेकर नगर निकाय के दफ़्तर जाएँ और पूछें कि आपका आवेदन या किस्त किस चरण पर है। आप योजना की हेल्पलाइन 011-23060484 या 011-23063620 पर फ़ोन कर सकते हैं, +91 8810389745 पर WhatsApp कर सकते हैं, या pmay2helpdesk@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। किस्त अटकी है, तो आगे वाले हिस्से में बताया गया है कि क्या करें।

पैसा अटक जाए तो क्या करें?

BLC में किस्त रुकने की ज़्यादातर वजहें गिनी-चुनी हैं। अपनी स्थिति पहचानें और उसी हिसाब से क़दम उठाएँ:

स्टेज पूरा है, पर फ़ोटो नहीं हुई

बिना जियो-टैग के किस्त नहीं निकलती। ऐप से ख़ुद फ़ोटो लें, या नगर निकाय के सर्वेयर को बुलाकर फ़ोटो करवाएँ।

फ़ोटो हो गई, पर मंज़ूर नहीं हुई

नगर निकाय को 15 दिन में फ़ोटो मंज़ूर करनी होती है, वरना वह अपने-आप मंज़ूर हो जाती है। फ़ोटो रिजेक्ट हुई हो, तो वजह पूछकर दोबारा सही फ़ोटो लें।

फ़ोटो मंज़ूर है, फिर भी पैसा नहीं आया

देखें कि बैंक खाता चालू है और आधार से जुड़ा है। सब ठीक हो, तो नगर निकाय से पूछें कि किस्त किस स्तर पर रुकी है।

पूरे इलाक़े में किसी को अगली किस्त नहीं मिली

केंद्र राज्य को अगली किस्त तब भेजता है जब राज्य पिछले पैसे का ज़्यादातर हिस्सा ख़र्च होने का हिसाब दे दे। ऐसे में देरी राज्य या नगर निकाय के स्तर पर होती है, आपकी तरफ़ से नहीं।

नगर निकाय से बात करने के बाद भी हल न निकले, तो भारत सरकार के शिकायत पोर्टल CPGRAMS पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत जाँचकर सही विभाग को भेजी जाती है। शिकायत में अपना आवेदन नंबर, शहर और किस्त की स्थिति ज़रूर लिखें।

BLC से जुड़े आम सवाल

क्या पूरे ₹2.50 लाख एक साथ मिलते हैं?

नहीं। केंद्र का पैसा तीन किस्तों में, 40:40:20 के हिसाब से, घर बनने की प्रगति देखकर आता है। हर किस्त से पहले घर की जियो-टैग फ़ोटो ज़रूरी है।

मेरी कमाई ₹4 लाख है, क्या मुझे BLC मिल सकता है?

नहीं। BLC सिर्फ़ EWS परिवारों के लिए है, जिनकी सालाना कमाई ₹3 लाख तक है। ₹3 से ₹9 लाख वाले परिवार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (ISS) ले सकते हैं।

मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो क्या करूँ?

BLC अपनी ज़मीन वालों के लिए है। कुछ राज्य अपने ख़र्च पर ज़मीन का पट्टा देते हैं, जिसके बाद परिवार BLC में आवेदन कर सकता है। ज़मीन न हो, तो AHP में सस्ता घर ख़रीदने या किराये के घर (ARH) का विकल्प भी है।

BLC में घर कितने समय में बनाना होता है?

योजना की गाइडलाइन के मुताबिक़ BLC के सभी घर मंज़ूरी की तारीख़ से 12 से 18 महीने में पूरे हो जाने चाहिए।

BLC का घर किसके नाम पर होगा?

घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर, या पति-पत्नी के साझा नाम पर होता है।

आवास स्कोर

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