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बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना — लिस्ट, लाभार्थी स्टेटस देखें

क्या देखना है
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बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है?

पीएम आवास योजना ग्रामीण में घर उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनका नाम उसकी प्रतीक्षा सूची में है। बिहार में बहुत से परिवार ऐसे थे जो हर शर्त पूरी करते थे, फिर भी किसी न किसी वजह से इस सूची में नहीं आ पाए। केंद्र की सूची में नए नाम जुड़ नहीं रहे थे, इसलिए राज्य सरकार ने इन परिवारों को अपने पैसे से घर देने का फ़ैसला किया।

ग्रामीण विकास विभाग ने जनवरी 2019 में इस योजना को लागू करने का पत्र ज़िलों को भेजा। जनवरी 2020 के विभागीय संकल्प में साफ़ किया गया कि इसमें दो तरह के परिवारों को घर मिलेगा: पीएम आवास ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य परिवार, और मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के उन पाँच प्रखंडों के सभी योग्य परिवार जहाँ चमकी बुखार (AES) का असर सबसे ज़्यादा रहा है।

घर हर साल तय संख्या में दिए जाते हैं। विभाग हर ज़िले का लक्ष्य अलग से तय करता है। जुलाई 2025 की ख़बरों के मुताबिक़ 2025-26 में पूरे राज्य में 6,722 परिवारों को घर देने का लक्ष्य था। मई 2026 में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 2026-27 के लिए ₹10 करोड़ सभी ज़िलों को भेज दिए गए हैं।

इस योजना में घर परिवार की अपनी ज़मीन पर बनता है। गाँव के जिन भूमिहीन परिवारों के पास बसने लायक़ ज़मीन भी नहीं है, उन्हें राज्य सरकार अभियान बसेरा के तहत रहने के लिए सरकारी ज़मीन देती है।

आवास स्कोर पर मुफ़्त

आवास स्कोर पर बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट कैसे देखें?

सबसे जल्दी तरीका है इस पेज में सबसे ऊपर दिया गया मुफ़्त टूल। हमारा लुकअप इंजन आपकी ग्राम पंचायत में इस योजना के घर ढूँढकर यहीं दिखाता है, इसलिए आपको इन्हें खोजना नहीं पड़ता। न साइन-अप, न कोई फ़ीस।

  1. लाभार्थी लिस्ट चुनें। पेज खुलने पर यही चुना रहता है।
  2. अपनी जगह चुनें। बिहार में अपना ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें। हर बॉक्स में लिखकर अपनी जगह जल्दी ढूँढ सकते हैं।
  3. साल चुनें, अगर पता हो। सारे घर देखने के लिए वित्त वर्ष में सभी वर्ष रहने दें, या जिस साल घर मंज़ूर हुआ वह साल चुनें।
  4. लिस्ट खोलें। लिस्ट देखें पर क्लिक करें। पंचायत के हर घर की लाभार्थी ID, लाभार्थी का नाम, पिता या पति का नाम, घर की स्थिति और अब तक जारी राशि दिखेगी।
  5. अपने घर का हाल देखें। खोज बॉक्स में अपना नाम लिखें और अपनी लाभार्थी ID पर क्लिक करें। लाभार्थी विवरण में ID भरी हुई खुलती है, जहाँ मिली किस्तें और घर का काम कहाँ तक पहुँचा, यह दिखता है।

ध्यान दें: लाभार्थी ID पहले से पता है, तो लाभार्थी विवरण चुनकर उसे लिखें। कोई सवाल आए तो उसका जवाब दें। ज़्यादातर बार आपका रिकॉर्ड सीधे खुल जाता है। जिस घर की स्थिति में अभी स्वीकृत नहीं लिखा है, वह योजना में दर्ज तो है, पर अभी मंज़ूर नहीं हुआ।

आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट कैसे देखें?

इस योजना के घर भी पीएम आवास ग्रामीण वाले आवास सॉफ्ट में दर्ज होते हैं। अपनी पंचायत की लिस्ट उसके Advance Search पेज पर खुद भी देख सकते हैं:

  1. पेज खोलें। आवास सॉफ्ट का Advance Search पेज खोलें। यह वेबसाइट के मेन्यू में नहीं है, इसलिए यही लिंक इस्तेमाल करें।
  2. जगह चुनें। State में BIHAR चुनें, फिर अपना District, Block और Panchayat।
  3. योजना चुनें। Scheme name में Mukhyamantri Gramin Awaas Yojana चुनें। इसके पास वाली Mukhyamantri Gramin Awaas Sahayata Yojana एक अलग योजना है, उसे न चुनें। चाहें तो Financial year भी चुनें, नहीं तो सभी साल के घर दिखेंगे।
  4. लिस्ट खोलें। Search पर क्लिक करें। एक पेज पर 25 घर दिखते हैं, और बाक़ी पेजों के नंबर लिस्ट के नीचे होते हैं।
ध्यान दें: “No Record Found !” लिखा आए, तो चुने गए साल में उस पंचायत में इस योजना का कोई घर नहीं है। सभी साल चुनकर देखें, या जाँच लें कि पंचायत सही चुनी है।

लाभार्थी ID से घर का स्टेटस कैसे देखें?

लिस्ट में हर घर की एक लाभार्थी ID होती है, जैसे BH-12-345-678-12345678/18001234567। इससे घर का पूरा रिकॉर्ड खुलता है:

  1. वेबसाइट खोलें। pmayg.dord.gov.in पर जाएँ।
  2. Stakeholders चुनें। मेन्यू में Stakeholders पर जाएँ और IAY/PMAYG Beneficiary चुनें।
  3. ID डालें। Registration Number / Beneficiary ID में लाभार्थी ID लिखें, नीचे दिए सवाल का जवाब भरें और Submit करें।

रिकॉर्ड में घर की मंज़ूरी, हर किस्त का भुगतान उसके FTO नंबर के साथ, और घर के काम का हर चरण दिखता है। जो घर दर्ज है पर अभी मंज़ूर नहीं हुआ, उसमें परिवार और जगह दिखती है, किस्तें अभी नहीं। ID नहीं पता? पहले लिस्ट में अपना नाम ढूँढें, ID उसी के साथ लिखी होती है।

बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पात्रता

ग्रामीण विकास विभाग के 24 जनवरी 2020 के संकल्प के मुताबिक़ यह योजना गाँव के तीन तरह के परिवारों के लिए है: पीएम आवास ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य बेघर परिवार, मुज़फ़्फ़रपुर के AES प्रभावित पाँच प्रखंडों के सभी योग्य बेघर परिवार, और वे परिवार जिनका पुराना सरकारी घर अब जर्जर हो चुका है।

घर मिल सकता है, अगर

  • परिवार बिहार के किसी गाँव में रहता है और उसके पास रहने लायक़ पक्का घर नहीं है
  • परिवार पीएम आवास ग्रामीण के लायक है, पर उसका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं आया
  • परिवार मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के बोचहाँ, कांटी, मीनापुर, मोतीपुर या मुशहरी प्रखंड का योग्य बेघर परिवार है
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग का वह परिवार, जिसका 1 जनवरी 1996 से पहले किसी आवास योजना में गुच्छ (क्लस्टर) में बना घर अब जर्जर हो चुका है
  • घर बनाने के लिए परिवार के पास अपनी ज़मीन है

इस योजना से घर नहीं मिलेगा, अगर

  • परिवार का नाम पीएम आवास ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में है, क्योंकि तब घर उसी योजना से मिलेगा
  • परिवार के पास पहले से रहने लायक़ पक्का घर है
  • परिवार शहर या नगर निकाय के इलाक़े में रहता है
  • घर बनाने के लिए अपनी ज़मीन नहीं है। ऐसे परिवार पहले अभियान बसेरा में ज़मीन के लिए आवेदन करें

पुराने जर्जर घर वाले परिवारों को पीएम आवास ग्रामीण में घर नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें पहले एक बार आवास योजना का फ़ायदा मिल चुका है। इसी वजह से राज्य सरकार इस योजना से उनका घर दोबारा बनवाती है। ऐसे परिवार प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देते हैं, जिसके साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी लगती है।

घर मंज़ूर होने के बाद कुछ शर्तें माननी होती हैं। घर कम से कम 25 वर्ग मीटर का हो, उसमें रहने का कमरा और साफ़ रसोई हो, और वह भूकंप और आपदा झेल सके। पहली किस्त मिलने के 12 महीने के अंदर घर पूरा करना होता है। ऐसा न होने पर मिला हुआ पैसा वापस लिया जा सकता है और क़ानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

पीएम आवास ग्रामीण या मुख्यमंत्री आवास: कौन-सी योजना लागू होगी

दोनों योजनाओं में घर बनाने के लिए उतनी ही रकम मिलती है, पर बारी अलग तरीके से आती है। किस योजना से आपको घर मिलेगा, यह एक सवाल से तय होता है:

क्या आपके परिवार का नाम पीएम आवास ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में है?
हाँ, नाम सूची में हैपीएम आवास योजना ग्रामीण

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पैसा देती हैं। सूची में आपकी बारी के हिसाब से घर मंज़ूर होता है।

पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट में नाम देखें →
नहीं, योग्य होकर भी नाम छूट गयामुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

राज्य सरकार अपने पैसे से घर देती है। हर साल ज़िले को जितने घरों का लक्ष्य मिलता है, उतने परिवारों को घर मिलता है।

नाम कैसे जुड़ता है, नीचे पढ़ें ↓

इसलिए पहले पीएम आवास की सूची ज़रूर देख लें। सितंबर 2026 में बिहार की कई पंचायतों में आवास+ 2024 सर्वे की सूचियाँ ग्राम सभाओं में पढ़ी गई हैं, और कुछ ज़िलों में नाम छूटने पर दावा-आपत्ति का मौका भी दिया गया। अगर आपका नाम इस नई सूची में आ गया है, तो घर पीएम आवास योजना ग्रामीण से ही मिलेगा।

मिलने वाली मदद

मदद का ब्योरा इस तरह है:

घर बनाने के लिए
₹1.20 लाख, पूरी रकम राज्य सरकार की
पैसा कहाँ आता है
जाँच के बाद सीधे लाभुक के बैंक खाते में, किस्तों में
मज़दूरी
90 दिन की, अपने ही घर पर काम करने के लिए
किस योजना से मज़दूरी
VB-G RAM G, यानी 2026 में मनरेगा की जगह आई ग्रामीण रोज़गार योजना

मज़दूरी वाली बात सितंबर 2026 की ख़बरों से है। उनके मुताबिक़ बिहार सरकार ने केंद्र से माँग की थी कि इस योजना के घरों पर भी 90 दिन की मज़दूरी मिले, और केंद्र ने इसे मान लिया है।

हर किस्त कितने की है और किस काम के बाद आती है, इसका सरकारी ब्योरा हमें नहीं मिला। यह अपने ग्रामीण आवास सहायक या प्रखंड कार्यालय से पूछ लें, ताकि काम उसी हिसाब से चलाएँ और अगली किस्त न अटके।

चयन की प्रक्रिया

इस योजना में परिवार ख़ुद कोई ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं भरता। ज़िले की सूची पंचायत और प्रखंड स्तर पर बनती है, और नाम कई जाँचों से होकर गुज़रता है:

  1. शुरुआतपंचायत में पहचानपीएम आवास से छूटे योग्य परिवारों के नाम
  2. प्रखंड में जाँचपरिवार सच में बेघर या कच्चे घर में है या नहीं
  3. ज़िले का लक्ष्यविभाग तय करता है कि ज़िले को कितने घर मिलेंगे
  4. मंज़ूरीलक्ष्य के अंदर आने वाले परिवारों का घर मंज़ूर
  5. खाते में पैसाकिस्तें सीधे बैंक खाते में

नाम किस हाल में है, यह आपकी पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक बता सकते हैं। नाम छूट गया हो, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) से मिलें। जाते समय आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ रखें। फ़ॉर्म भरवाने या नाम जुड़वाने के बदले कोई पैसे माँगे, चाहे कोई वेबसाइट हो या कोई आदमी, तो पैसे न दें।

शिकायत कहाँ करें

जाँच के बाद भी घर मंज़ूर न हो, किस्त लंबे समय से न आए, या कोई नाम जुड़वाने के बदले पैसे माँगे, तो आप शिकायत कर सकते हैं। शुरुआत पंचायत से करें। वहाँ सुनवाई न हो तो एक स्तर ऊपर जाएँ। हर बार शिकायत लिखकर दें और उसकी पावती अपने पास रखें।

  1. 1पंचायतग्रामीण आवास सहायक या पंचायत सचिव

    खाते में गलती हो या जाँच में देर, सबसे पहले इन्हीं से पूछें।

  2. 2प्रखंड कार्यालयप्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO)

    यहाँ दी गई अर्ज़ी की पावती ज़रूर लें। आगे शिविर या लोक शिकायत में यही काम आएगी।

  3. 3सहयोग शिविरपंचायत में लगने वाला सरकारी शिविर

    ख़बरों के मुताबिक़ मई 2026 से हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को शिविर लगते हैं, और शिकायत 30 दिन में निपटानी होती है।

  4. 4लोक शिकायत निवारणअनुमंडल या ज़िले के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी

    बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई होती है। फ़ैसले से संतुष्ट न हों तो अपील कर सकते हैं।

हेल्पलाइन पर शिकायतख़बरों के मुताबिक़ सहयोग हेल्पलाइन 1100 पर फ़ोन करके भी शिकायत दर्ज होती है, इसके लिए शिविर तक जाना ज़रूरी नहीं।

लोक शिकायत की अर्ज़ी लोक शिकायत निवारण केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन lokshikayat.bihar.gov.in पर दी जा सकती है। शिकायत में अपना नाम, गाँव, पंचायत और प्रखंड साफ़ लिखें, और अगर घर मंज़ूर हो चुका है तो उसकी जानकारी भी दें।

अधूरे इंदिरा आवास के लिए अलग योजना

नाम से मिलती-जुलती एक और योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना। इसमें नया घर नहीं मिलता। यह उन परिवारों के लिए है जिनका इंदिरा आवास 1 अप्रैल 2010 से पहले मंज़ूर हुआ था, पर पैसे की कमी से घर आज तक अधूरा पड़ा है।

कितनी मदद: अधूरा घर पूरा करने के लिए ₹50,000 मिलते हैं। पहले इसमें ₹35,000 ही मिलते थे, जिससे ज़्यादातर घर पूरे नहीं हो पाते थे। 2025 की ख़बरों के मुताबिक़ उस साल 2,670 परिवारों को यह मदद देने का लक्ष्य था।

आपका घर इंदिरा आवास से मिला था और अधूरा है, तो पंचायत में इसी योजना के बारे में पूछें। नया घर माँगने पर अर्ज़ी गलत योजना में चली जाती है और समय बर्बाद होता है।

बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़े आम सवाल

बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कितना पैसा मिलता है?

घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख मिलते हैं, जो राज्य सरकार सीधे बैंक खाते में भेजती है। सितंबर 2026 की ख़बरों के मुताबिक़ अब अपने घर पर काम के लिए 90 दिन की मज़दूरी भी मिलेगी।

यह पीएम आवास योजना ग्रामीण से कैसे अलग है?

पीएम आवास ग्रामीण में घर उन परिवारों को मिलता है जिनका नाम उसकी प्रतीक्षा सूची में है, और पैसा केंद्र व राज्य मिलकर देते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना उन योग्य परिवारों के लिए है जिनका नाम उस सूची से छूट गया, और इसका पूरा पैसा बिहार सरकार देती है।

क्या इस योजना में ऑनलाइन आवेदन होता है?

नहीं। नाम पंचायत और प्रखंड स्तर की जाँच के बाद जुड़ता है। जानकारी के लिए ग्रामीण आवास सहायक या प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलें, और फ़ॉर्म के नाम पर किसी को पैसे न दें।

अधूरा इंदिरा आवास पूरा करने के लिए कौन सी योजना है?

इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना है। 1 अप्रैल 2010 से पहले मंज़ूर हुए अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करने के लिए इसमें ₹50,000 मिलते हैं।

क्या शहर में रहने वाले परिवारों को भी यह घर मिलता है?

नहीं, यह योजना सिर्फ़ गाँवों के लिए है। शहर में घर के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 देखें।

नाम या किस्त अटक जाए तो शिकायत कहाँ करें?

पहले पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक या पंचायत सचिव से बात करें, फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित शिकायत दें। वहाँ भी सुनवाई न हो तो पंचायत के सहयोग शिविर में या लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास शिकायत करें।

बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट कैसे देखें?

इस पेज में सबसे ऊपर दिए मुफ़्त टूल में अपना ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें। वहाँ इस योजना के हर घर की लिस्ट दिखेगी। यही लिस्ट पीएम आवास ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट के आवास सॉफ्ट Advance Search पर भी है।

अपने घर का स्टेटस कैसे देखें?

लिस्ट में अपनी लाभार्थी ID पर क्लिक करें, या लाभार्थी विवरण चुनकर ID लिखें। मिली किस्तें और घर का काम कहाँ तक पहुँचा, यह दिखेगा।

आवास स्कोर

पीएम आवास या मुख्यमंत्री आवास, आपका नंबर कहाँ आएगा?

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