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पीएम आवास योजना ग्रामीण बनाम शहरी

संक्षेप मेंग्रामीणशहरी

  • गाँव में रहते हैं तो ग्रामीण योजना आपके लिए है, और शहर या कस्बे में रहते हैं तो शहरी योजना।
  • ग्रामीण में नाम सरकारी सर्वे से लिस्ट में आता है, जबकि शहरी में आपको ख़ुद आवेदन करना होता है।
  • ग्रामीण में घर बनाने को ₹1.20 लाख (पहाड़ी इलाकों में ₹1.30 लाख) मिलते हैं, शहरी में अपनी ज़मीन पर घर के लिए ₹2.50 लाख तक।
  • दोनों का फ़ायदा एक साथ नहीं मिलता, क्योंकि दोनों में शर्त है कि परिवार के पास पक्का घर न हो।

पीएम आवास योजना ग्रामीण या शहरी: आपके लिए कौन-सी है?

प्रधानमंत्री आवास योजना के दो हिस्से हैं। कौन-सा आपके लिए है, यह आपकी कमाई से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि घर कहाँ बनना है:

आपका घर कहाँ है या बनना है?
गाँव में, ग्राम पंचायत के इलाके मेंपीएम आवास योजना ग्रामीण

ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना। बेघर और कच्चे घर वाले गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए पैसा मिलता है।

पीएम आवास योजना ग्रामीण की पूरी जानकारी →
शहर या कस्बे में, नगर निकाय के इलाके मेंपीएम आवास योजना शहरी 2.0

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की योजना। ₹9 लाख तक सालाना कमाई वाले परिवारों को घर बनाने, ख़रीदने या होम लोन पर मदद मिलती है।

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की पूरी जानकारी →

शहरी योजना नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत वाले इलाकों के साथ उन इलाकों में भी लागू है जिन्हें शहर के विकास क्षेत्र (प्लानिंग एरिया) के तौर पर अधिसूचित किया गया है। आपका इलाका किसमें आता है, यह पक्का न हो तो ग्राम पंचायत या नगर निकाय दफ़्तर से पूछ लें।

दोनों योजनाओं की तुलना

दोनों योजनाओं का मक़सद एक है, पर नियम काफ़ी अलग हैं:

बातग्रामीणशहरी 2.0
कहाँ लागूगाँवशहर और कस्बे
लक्ष्य2028-29 तक गाँवों में 2 करोड़ नए घरपाँच साल में शहरों के 1 करोड़ परिवारों को मदद (9 अगस्त 2024 को मंज़ूर)
नाम कैसे आता हैसरकारी सर्वे (आवास+) से, फिर ग्राम सभा में जाँचपरिवार ख़ुद आवेदन करता है, नगर निकाय जाँच करता है
कमाई की शर्तपरिवार में किसी की कमाई ₹15,000 महीने से ज़्यादा हो तो आमतौर पर नहीं मिलतासालाना कमाई ₹3 लाख (EWS), ₹6 लाख (LIG) या ₹9 लाख (MIG) तक, हिस्से के हिसाब से
मदद के तरीकेएक ही: अपना घर ख़ुद बनानाचार: अपनी ज़मीन पर घर (BLC), सस्ता घर ख़रीदना (AHP), किराये का घर (ARH), होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (ISS)
कितना पैसा₹1.20 लाख, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में ₹1.30 लाखBLC और AHP में ₹2.50 लाख तक, ISS में ₹1.80 लाख तक
घर का साइज़कम से कम 25 वर्ग मीटर, रसोई के साथBLC और AHP में 30 से 45 वर्ग मीटर, ISS में 120 वर्ग मीटर तक
साथ में और क्यामनरेगा से 90 से 95 दिन की मज़दूरी, शौचालय के लिए ₹12,000 तकमनरेगा सिर्फ़ गाँवों में लागू है, इसलिए यह मज़दूरी शहरी योजना में नहीं मिलती
पैसा कैसे आता हैकिस्तों में बैंक खाते में, घर की फ़ोटो जियो-टैग होने के बादBLC में 3 किस्तें (40:40:20), ISS में 5 सालाना किस्तें लोन खाते में
आधिकारिक वेबसाइटpmayg.dord.gov.inpmaymis.gov.in

दोनों योजनाओं में घर महिला के नाम पर या पति-पत्नी के साझे नाम पर देने को बढ़ावा दिया जाता है।

किसमें कितना पैसा मिलता है?

सीधी रकम देखें तो शहरी योजना में मदद ज़्यादा है, क्योंकि शहर में घर बनाना महँगा है। पर ग्रामीण योजना में मनरेगा की मज़दूरी और शौचालय का पैसा अलग से जुड़ता है:

पीएम आवास योजना ग्रामीण+ मनरेगा मज़दूरी और शौचालय का पैसा अलग से

मैदानी इलाकाघर बनाने के लिए
₹1.20 लाख
पहाड़ी या दुर्गम इलाकाघर बनाने के लिए
₹1.30 लाख

पीएम आवास योजना शहरी 2.0

ISSहोम लोन पर ब्याज सब्सिडी, अधिकतम
₹1.80 लाख तक
BLC या AHPकेंद्र और राज्य मिलाकर
₹2.50 लाख तक

ग्रामीण योजना में ऊपर की रकम के अलावा घर बनाने के दौरान मनरेगा से 90 से 95 दिन की मज़दूरी और शौचालय के लिए ₹12,000 तक मिल सकते हैं। इसका पूरा ब्योरा देखें: पीएम आवास ग्रामीण में घर के साथ मिलने वाले फ़ायदे। शहरी ISS में आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, यह ISS सब्सिडी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं।

आवेदन का तरीक़ा कैसे अलग है?

सबसे बड़ा फ़र्क यहीं है। ग्रामीण योजना में कोई ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं भरना होता, जबकि शहरी योजना में फ़ॉर्म भरना ही पहला कदम है:

ग्रामीण में नाम ऐसे आता है

  1. आवास+ सर्वे में परिवार की जानकारी दर्ज होती है। आवास+ 2024 ऐप से परिवार ख़ुद भी सर्वे कर सकता है।
  2. ग्राम सभा सूची की जाँच करती है।
  3. मंज़ूरी के बाद किस्तें बैंक खाते में आती हैं।
पीएम आवास ग्रामीण में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें →

शहरी में आवेदन ऐसे होता है

  1. पीएम आवास योजना शहरी की आधिकारिक वेबसाइट पर “Apply for PMAY-U 2.0” से फ़ॉर्म भरें, या CSC या नगर निकाय दफ़्तर जाएँ।
  2. पात्रता जाँच, आधार OTP और सर्वे फ़ॉर्म भरकर आवेदन नंबर लें।
  3. नगर निकाय की जाँच और मंज़ूरी के बाद मदद मिलती है।
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें →

ग्रामीण योजना में अपना नाम पीएम आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट में देखा जा सकता है। इसका तरीका देखें: पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट में नाम कैसे देखें।

पहले किसे घर मिलता है?

दोनों योजनाओं में ज़रूरतमंद परिवारों को आगे रखा जाता है, पर तरीका अलग है। ग्रामीण में सर्वे के आधार पर बारी तय होती है, जबकि शहरी में कुछ वर्गों को प्राथमिकता और ख़ास ध्यान मिलता है:

ग्रामीण

पात्र परिवार बहुत हैं, इसलिए घर एक तय क्रम में मिलते हैं।

अपने-आप सबसे आगे

बेघर परिवारभीख माँगकर गुज़ारा करने वालेहाथ से मैला ढोने वालेआदिम जनजाति समूहछुड़ाए गए बंधुआ मज़दूर

फिर घर की हालत से

बेघरबिना कमरे का कच्चा घरएक कमरे का कच्चा घरदो कमरे का कच्चा घर

फिर ज़्यादा मुश्किल वाले

महिला मुखियादिव्यांग सदस्यभूमिहीन मज़दूरकोई पढ़ा-लिखा वयस्क नहीं

शहरी 2.0

आवेदन करने वाले पात्र परिवारों में इन्हें प्राथमिकता मिलती है।

प्राथमिकता

विधवा और अकेली महिलाएँदिव्यांगवरिष्ठ नागरिकट्रांसजेंडरअनुसूचित जाति-जनजातिअल्पसंख्यक

ख़ास ध्यान

सफ़ाई कर्मचारीपीएम स्वनिधि वाले रेहड़ी-पटरी विक्रेतापीएम विश्वकर्मा वाले कारीगरआंगनवाड़ी कार्यकर्ताभवन निर्माण मज़दूरझुग्गी-बस्ती और चॉल में रहने वाले

ग्रामीण योजना में बारी का पूरा क्रम देखें: पीएम आवास ग्रामीण में पहले किसे घर मिलता है।

अपनी ज़मीन नहीं है तो क्या करें?

घर बनाने की अपनी ज़मीन न होने पर भी दोनों योजनाओं में रास्ता है, पर अलग-अलग:

ग्रामीण: ज़मीन राज्य सरकार देती है

भूमिहीन परिवार भी पात्र हैं, अगर बाक़ी शर्तें पूरी करते हैं। घर बनाने के लिए ज़मीन राज्य सरकार देती है, जो सरकारी, पंचायत की या सामुदायिक ज़मीन हो सकती है। पर इसमें अक्सर समय लगता है। अगस्त 2026 में लोकसभा में दिए सरकार के जवाब के मुताबिक़ 5.62 लाख भूमिहीन परिवार पात्र पाए गए:

ज़मीन देने का तरीका हर राज्य में अलग है, इसलिए ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफ़िस में पूछें।

शहरी: ज़मीन के बिना दूसरे रास्ते

अपनी ज़मीन पर घर बनाने (BLC) के लिए ज़मीन होना ज़रूरी है। ज़मीन नहीं है, तो ये रास्ते हैं:

AHP: सरकारी या निजी एजेंसी के बनाए सस्ते घर ख़रीदने पर ₹2.50 लाख तक की मदद (EWS)।
ARH: घर ख़रीदे बिना किराये पर रहने के लिए सस्ता घर (EWS और LIG)।
ISS: होम लोन से घर ख़रीदें या ज़मीन लेकर बनाएँ, और ब्याज पर सब्सिडी लें।

भूमिहीन परिवारों के लिए देखें: पीएम आवास ग्रामीण में ज़मीन न हो तो क्या करें।

क्या दोनों योजनाओं का फ़ायदा मिल सकता है?

नहीं। दोनों योजनाएँ उन परिवारों के लिए हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है। एक योजना से पक्का घर मिल गया, तो परिवार दूसरी योजना में पात्र नहीं रहता।

शहरी योजना के आवेदन में साफ़ पूछा जाता है कि क्या परिवार के पास देश में कहीं पक्का घर है, और क्या उसने पिछले 20 साल में केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना का फ़ायदा लिया है। इनमें से किसी का जवाब “हाँ” है, तो फ़ॉर्म आगे नहीं बढ़ता। गाँव में पक्का घर वाले परिवार ग्रामीण योजना से भी बाहर रहते हैं। ग्रामीण योजना में कौन पात्र है, यह पीएम आवास ग्रामीण की पात्रता की शर्तों में देखें।

जानें, आपके परिवार के लिए कौन-सी योजना सही है

परिवार को इनमें से एक ही योजना मिल सकती है, इसलिए शुरू करने से पहले जान लेना अच्छा है कि आप असल में किसके लिए पात्र हैं। आवास स्कोर एक बार में इन दोनों के साथ-साथ केंद्र और राज्य की 20 से ज़्यादा योजनाओं से आपके परिवार की जानकारी मिलाता है।

  • आपके लिए योजनाएँग्रामीण या शहरी समेत, केंद्र और राज्य की 20 से ज़्यादा योजनाओं में से किनके लिए आपका परिवार पात्र हो सकता है।
  • कहाँ कमी हैकिस योजना के किस नियम पर आपका परिवार पीछे रह जाता है, एक-एक करके।
  • आपका आवास स्कोरआपका परिवार नियमों पर कितना खरा उतरता है, एक आसान स्कोर में।

₹499एक बार, GST सहित

बस 2 मिनट। पैसे देने से पहले मेल खाती योजनाएँ देखें।

अपना स्कोर जानें

आवास स्कोर एक स्वतंत्र सेवा है, सरकारी वेबसाइट नहीं। यह बताता है कि आपका परिवार किन योजनाओं के लिए पात्र हो सकता है। इससे किसी योजना का फ़ायदा मिलना या आवेदन मंज़ूर होना तय नहीं होता।

आम सवाल

पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी में क्या फ़र्क है?

ग्रामीण योजना गाँवों के लिए है और इसमें नाम सरकारी सर्वे से आता है। शहरी योजना शहरों और कस्बों के लिए है और इसमें परिवार को ख़ुद आवेदन करना होता है। रकम, शर्तें और आवेदन का तरीका भी अलग हैं।

पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी में किसमें ज़्यादा पैसा मिलता है?

शहरी योजना में अपनी ज़मीन पर घर बनाने (BLC) के लिए ₹2.50 लाख तक मिलते हैं, जबकि ग्रामीण योजना में ₹1.20 लाख (पहाड़ी इलाकों में ₹1.30 लाख)। ग्रामीण योजना में साथ में मनरेगा की 90 से 95 दिन की मज़दूरी और शौचालय के लिए ₹12,000 तक भी मिल सकते हैं।

मैं शहर में किराये पर रहता हूँ पर मेरा घर गाँव में है, तो कौन-सी योजना मेरे लिए है?

यह इस पर निर्भर है कि घर कहाँ बनना है। गाँव में अपनी ज़मीन पर घर बनाना है तो ग्रामीण योजना, और शहर में घर बनाना, ख़रीदना या होम लोन लेना है तो शहरी योजना। दोनों में शर्त है कि परिवार के पास कहीं पक्का घर न हो।

क्या ग्रामीण योजना में भी ऑनलाइन आवेदन होता है?

ग्रामीण योजना में शहरी योजना जैसा ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं है। नाम आवास+ सर्वे से आता है, जिसे आवास+ 2024 ऐप से परिवार ख़ुद भी कर सकता है। उसके बाद ग्राम सभा सूची की जाँच करती है।

क्या एक परिवार दोनों योजनाओं का फ़ायदा ले सकता है?

नहीं। दोनों योजनाएँ उन्हीं परिवारों के लिए हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है। शहरी योजना में यह भी पूछा जाता है कि पिछले 20 साल में किसी सरकारी आवास योजना का फ़ायदा तो नहीं लिया।

आवास स्कोर

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