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यूपी मुख्यमंत्री आवास योजना — ग्रामीण लिस्ट, लाभार्थी स्टेटस देखें

क्या देखना है
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ग्राम पंचायत
वित्त वर्ष

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण क्या है?

यह उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग की योजना है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में घर उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनका नाम SECC 2011 या आवास+ सर्वे की लिस्ट में है। बहुत से गरीब परिवार इन लिस्टों में आ ही नहीं पाए, या बाद में बाढ़, आग या बीमारी की वजह से बेघर हुए। ऐसे परिवारों के लिए राज्य सरकार ने फरवरी 2018 में अपनी अलग योजना शुरू की।

इसमें केंद्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है, घर का पूरा पैसा राज्य सरकार देती है। ग्राम्य विकास विभाग के मुताबिक़ 2018 से अब तक 5.87 लाख घर दिए जा चुके हैं, और 2026-27 में 1.16 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य है। सितंबर 2026 में 1,16,667 परिवारों के लिए ₹816.67 करोड़ की दूसरी किस्त जारी होने की ख़बर आई थी।

आवास स्कोर पर मुफ़्त

आवास स्कोर पर मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट कैसे देखें?

सबसे जल्दी तरीका है इस पेज में सबसे ऊपर दिया गया मुफ़्त टूल। हमारा लुकअप इंजन आपकी ग्राम पंचायत में इस योजना के घर ढूँढकर यहीं दिखाता है, इसलिए आपको इन्हें खोजना नहीं पड़ता। न साइन-अप, न कोई फ़ीस।

  1. लाभार्थी लिस्ट चुनें। पेज खुलने पर यही चुना रहता है।
  2. अपनी जगह चुनें। उत्तर प्रदेश में अपना ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें। हर बॉक्स में लिखकर अपनी जगह जल्दी ढूँढ सकते हैं।
  3. साल चुनें, अगर पता हो। सारे घर देखने के लिए वित्त वर्ष में सभी वर्ष रहने दें, या जिस साल घर मंज़ूर हुआ वह साल चुनें।
  4. लिस्ट खोलें। लिस्ट देखें पर क्लिक करें। पंचायत के हर घर की लाभार्थी ID, लाभार्थी का नाम, पिता या पति का नाम, घर की स्थिति और अब तक जारी राशि दिखेगी।
  5. अपने घर का हाल देखें। खोज बॉक्स में अपना नाम लिखें और अपनी लाभार्थी ID पर क्लिक करें। लाभार्थी विवरण में ID भरी हुई खुलती है, जहाँ मिली किस्तें और घर का काम कहाँ तक पहुँचा, यह दिखता है।

ध्यान दें: लाभार्थी ID पहले से पता है, तो लाभार्थी विवरण चुनकर उसे लिखें। कोई सवाल आए तो उसका जवाब दें। ज़्यादातर बार आपका रिकॉर्ड सीधे खुल जाता है। इस लिस्ट में सिर्फ़ मंज़ूर हुए घर दिखते हैं। नाम सर्वे की पात्र सूची में है पर घर अभी मंज़ूर नहीं हुआ, तो वह यहाँ नहीं दिखेगा।

आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट कैसे देखें?

इस योजना के घर भी पीएम आवास ग्रामीण वाले आवास सॉफ्ट में दर्ज होते हैं। अपनी पंचायत की लिस्ट उसके Advance Search पेज पर खुद भी देख सकते हैं:

  1. पेज खोलें। आवास सॉफ्ट का Advance Search पेज खोलें। यह वेबसाइट के मेन्यू में नहीं है, इसलिए यही लिंक इस्तेमाल करें।
  2. जगह चुनें। State में UTTAR PRADESH चुनें, फिर अपना District, Block और Panchayat।
  3. योजना चुनें। Scheme name में MUKHYA MANTRI AWAAS YOJANA GRAMIN (UP) चुनें। चाहें तो Financial year भी चुनें, नहीं तो सभी साल के घर दिखेंगे।
  4. लिस्ट खोलें। Search पर क्लिक करें। एक पेज पर 25 घर दिखते हैं, और बाक़ी पेजों के नंबर लिस्ट के नीचे होते हैं।
ध्यान दें: “No Record Found !” लिखा आए, तो चुने गए साल में उस पंचायत में इस योजना का कोई घर नहीं है। सभी साल चुनकर देखें, या जाँच लें कि पंचायत सही चुनी है।

लाभार्थी ID से घर का स्टेटस कैसे देखें?

लिस्ट में हर घर की एक लाभार्थी ID होती है, जैसे UP-12-345-678-001/MMAYG1234567। इससे घर का पूरा रिकॉर्ड खुलता है:

  1. वेबसाइट खोलें। pmayg.dord.gov.in पर जाएँ।
  2. Stakeholders चुनें। मेन्यू में Stakeholders पर जाएँ और IAY/PMAYG Beneficiary चुनें।
  3. ID डालें। Registration Number / Beneficiary ID में लाभार्थी ID लिखें, नीचे दिए सवाल का जवाब भरें और Submit करें।

रिकॉर्ड में घर की मंज़ूरी, हर किस्त का भुगतान उसके FTO नंबर के साथ, और घर के काम का हर चरण दिखता है। ID नहीं पता? पहले लिस्ट में अपना नाम ढूँढें, ID उसी के साथ लिखी होती है।

मदद की रक़म और किस्तें

घर बनाने के लिए कुल ₹1.20 लाख मिलते हैं, जो काम के साथ-साथ तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं:

₹40,000पहली किस्त, घर मंज़ूर होने के बाद
₹70,000दूसरी किस्त, काम आगे बढ़ने पर
₹10,000आख़िरी किस्त, घर पूरा होने के आसपास

किस्तों की यह रकम सरकारी आदेश से नहीं, ख़बरों से ली गई है। मथुरा में पहली किस्त ₹40,000 की बताई गई, और सितंबर 2026 में जारी दूसरी किस्त का पैसा हर परिवार के हिसाब से ₹70,000 बैठता है। बची हुई ₹10,000 की रकम आख़िरी किस्त में आती है। कौन-सी किस्त घर के किस काम के बाद आती है, यह अपने ब्लॉक से पूछ लें।

इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 अलग से मिलते हैं। अपने ही घर पर मज़दूरी करने के लिए मनरेगा से भी काम मिलता है, जो ख़बरों के मुताबिक़ 90 दिन का है।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता

यह योजना गाँव के उन बेघर परिवारों के लिए है जो पीएम आवास योजना ग्रामीण से छूट गए। घर मिलने के लिए परिवार को ये शर्तें पूरी करनी होती हैं:

घर मिल सकता है, अगर

  • परिवार उत्तर प्रदेश के किसी गाँव में रहता है
  • परिवार बेघर है, या जर्जर या कच्चे घर में रहता है
  • परिवार नीचे बताई गई श्रेणियों में से किसी एक में आता है
  • परिवार को पीएम आवास योजना ग्रामीण में घर नहीं मिल पाया
  • ग्राम पंचायत के सर्वे और जाँच में परिवार पात्र पाया गया

इस योजना से घर नहीं मिलेगा, अगर

  • परिवार के पास पहले से रहने लायक़ पक्का घर है
  • परिवार का नाम पीएम आवास ग्रामीण की लिस्ट में है, क्योंकि तब घर उसी योजना से मिलेगा
  • परिवार शहर या नगर निकाय के इलाक़े में रहता है
  • परिवार योजना की किसी तय श्रेणी में नहीं आता

श्रेणियों की सूची समय-समय पर बढ़ती रही है। दिव्यांगजन 2023 में जोड़े गए, और 2025 में सपेरा और जोगी समुदाय के साथ चंदौली ज़िले के चेरो परिवारों को भी प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया। अपने परिवार की श्रेणी और नाम की स्थिति पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय से पता करें।

पात्र परिवारों की श्रेणियाँ

घर गाँव में रहने वाले उन परिवारों को मिलता है जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं:

आपदा से बेघरबाढ़, आग या किसी और प्राकृतिक आपदा में जिनका घर चला गया।
गंभीर बीमारीकालाजार, जेई/एईएस या कुष्ठ रोग से प्रभावित बेघर परिवार।
वंचित समुदायमुसहर और वनटांगिया परिवार, और प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ।
दिव्यांगजनदिव्यांग सदस्य वाले बेघर परिवार।
बेसहारा विधवा18 से 50 साल की वे विधवा महिलाएँ जिनका कोई सहारा नहीं है।
घुमंतू परिवारसपेरा जैसे समुदायों के परिवार, जिनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है।

इनके अलावा SECC 2011 के सर्वे में छूट गए बेघर परिवार भी इसके दायरे में आते हैं। दिव्यांगजन, विधवा महिलाएँ और जनजातियाँ योजना शुरू होने के बाद जोड़ी गईं, और सपेरा समुदाय 2025 में।

अगस्त 2026 में विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। अब ज़ीरो पॉवर्टी अभियान में चिह्नित किए गए बेहद गरीब परिवारों को भी इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी। जिन परिवारों का नाम उस सूची में है, वे पंचायत सचिव से अपने नाम की स्थिति पूछ लें।

पीएम आवास ग्रामीण में कौन पात्र है और किसकी बारी पहले आती है, यह पात्रता वाले लेख में अलग से बताया है।

पीएम आवास ग्रामीण से अंतर

घर का पैसा और आकार दोनों योजनाओं में लगभग एक जैसा है। फ़र्क़ इसमें है कि पैसा कौन देता है और नाम कहाँ से आता है।

पीएम आवास ग्रामीणकेंद्र की योजना
मुख्यमंत्री आवास ग्रामीणउत्तर प्रदेश की योजना
पैसा कौन देता है
केंद्र और राज्य मिलकर
सिर्फ़ राज्य सरकार
नाम कहाँ से आता है
SECC 2011 और आवास+ सर्वे की लिस्ट
ग्राम पंचायत का सर्वे, तय श्रेणियों के परिवारों के लिए
घर के लिए मदद
₹1.20 लाख
₹1.20 लाख, तीन किस्तों में
घर का आकार
कम से कम 25 वर्ग मीटर
25 वर्ग मीटर
शौचालय
₹12,000 अलग से
₹12,000 अलग से

अगर आपके परिवार का नाम पीएम आवास ग्रामीण की लिस्ट में है, तो पहले वहीं अपनी बारी देखें। गाँव की पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट घर बैठे देखी जा सकती है।

सूची में नाम जुड़ने की प्रक्रिया

इस योजना में कोई ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं भरा जाता। जो वेबसाइट या ऐप फ़ॉर्म भरवाने के नाम पर पैसे माँगे, वह सरकारी नहीं है। नाम आम तौर पर ऐसे जुड़ता है:

  1. पंचायत में सर्वे। ग्राम पंचायत में सर्वे होता है और तय श्रेणियों के बेघर परिवारों की पात्र सूची बनती है। कई ज़िलों में ख़ास श्रेणियों के परिवारों से सीधे आवेदन भी माँगे गए हैं।
  2. जाँच। ब्लॉक के कर्मचारी मौके पर जाकर देखते हैं कि परिवार सच में बेघर है और उसी श्रेणी में आता है। मथुरा में 589 आवेदनों में से जाँच के बाद 511 परिवार पात्र पाए गए थे।
  3. ज़िले का लक्ष्य। सरकार हर साल ज़िलों को श्रेणी के हिसाब से घरों का लक्ष्य देती है, और ज़िले में उसे ब्लॉक के हिसाब से बाँटा जाता है। जैसे 2026-27 में अलीगढ़ को 1,178 घर मिले।
  4. मंज़ूरी और किस्त। लक्ष्य के अंदर आने वाले परिवारों के नाम आवास सॉफ्ट पर चढ़ते हैं, घर मंज़ूर होता है और पहली किस्त खाते में आती है।

मंज़ूर हुए घर इस पेज में सबसे ऊपर दी गई लिस्ट में दिखते हैं। मंज़ूरी से पहले बनी पात्र परिवारों की सूची के लिए कई ज़िलों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस योजना का अलग पेज बनाया है, जिसका नाम “Chief Minister Awaas Yojna (Rural)” या “Grameen” है। वहाँ ब्लॉक के हिसाब से पात्र परिवारों की सूची PDF में मिलती है। अपना ज़िला नीचे ढूँढें:

इन ज़िलों की सूची ऑनलाइन नहीं मिली: अमेठी, आगरा, इटावा, एटा, गाज़ियाबाद, ग़ाज़ीपुर, जालौन, पीलीभीत, बलरामपुर, बहराइच, बागपत, बाराबंकी, बुलंदशहर, भदोही, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, सुल्तानपुर, सोनभद्र, हाथरस और हापुड़। बाँदा और चंदौली की वेबसाइट पर पेज तो है, पर सूची अभी नहीं डाली गई। इन ज़िलों के परिवार ब्लॉक कार्यालय से सूची देखें।

ये सूचियाँ 2018 के सर्वे की हैं, इसलिए बाद में जुड़े नाम इनमें नहीं मिलेंगे।

अपना नाम जुड़वाना हो या पता करना हो कि नाम कहाँ तक पहुँचा है, तो ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) या ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी से मिलें। साथ में आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाएँ, ताकि खाते की जानकारी उसी समय मिलाई जा सके।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से जुड़े आम सवाल

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में कितना पैसा मिलता है?

घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख मिलते हैं, जो तीन किस्तों में बैंक खाते में आते हैं। शौचालय के लिए ₹12,000 अलग से मिलते हैं, और अपने घर पर मज़दूरी के लिए मनरेगा से काम मिलता है।

क्या इस योजना में ऑनलाइन आवेदन होता है?

नहीं। नाम ग्राम पंचायत के सर्वे और ब्लॉक की जाँच के बाद जुड़ता है। नाम जुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव या खंड विकास अधिकारी से मिलें।

घर कितना बड़ा बनता है?

घर 25 वर्ग मीटर का बनता है, यानी उतना ही जितना पीएम आवास योजना ग्रामीण में।

शहर में रहने वाले परिवार इसका फ़ायदा ले सकते हैं?

नहीं, यह सिर्फ़ गाँव में रहने वाले परिवारों के लिए है। शहर के परिवारों के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 है।

लिस्ट में अपना नाम कहाँ देखें?

इस पेज में सबसे ऊपर दिए टूल में अपना ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें। वहाँ आपकी पंचायत में इस योजना के मंज़ूर हुए सारे घर दिखते हैं। मंज़ूरी से पहले की पात्र सूची ग्राम पंचायत सचिव और ब्लॉक कार्यालय के पास रहती है, और कई ज़िलों ने इसे अपनी वेबसाइट पर भी डाला है।

नाम या किस्त अटक जाए तो किससे शिकायत करें?

पहले ग्राम पंचायत सचिव से बात करें। वहाँ हल न निकले तो ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी (BDO) से, और फिर ज़िले के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) से मिलें। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

घर का स्टेटस और किस्त कैसे देखें?

लिस्ट में अपनी लाभार्थी ID पर क्लिक करें, या लाभार्थी विवरण चुनकर ID लिखें। वहाँ मिली किस्तें और घर का काम कहाँ तक पहुँचा, यह दिखता है।

आवास स्कोर

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